राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार(Ajit pawar) यांनी शिंदे सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर राज्याच्या राज्याच्या राजकारणात एकचं खळबळ उडाली. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पद आणि अर्थमंत्री पद मिळाल्याने राज्याची तिजोरी त्यांच्या ताब्यात गेली. यानंतर अजित पवार हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्या कामात हस्तक्षेप करत असल्याच्या बातम्या देखील येऊ लागल्या होत्या. असं असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra FAdanvis) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा धक्का दिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांनी भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांवर लादलेली बंधनं उठवली आहेत. भाजपनेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर मंगळवारी याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर अजित पवार यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
अजित पवार यांनी घेतलेल्या निर्णय नेमका काय होता?
एका मराठी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार १५ दिवस अगोदर काढलेल्या एका जीआरमध्ये राष्ट्रीय सरकार विकास निगम (NCDC)ने मंजूर केलेलं कर्ज हवं असेल तर कारखान्यांच्या संचालकांनी वयक्तीक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावं. तसंच कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा अशी अट घालण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी घेतला होता. भाज आमदारांना मात्री ही अट अडचणीची ठरत असल्याचं बोलंल जात होतं.
अजित पवारांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे भाजपनेत्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली होती. याप्रकरणी भाजप नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाराजी देखील व्यक्त केली होती. हर्षवर्धन पाटील(Harshawardhan patil), रावसाहेब दानवे(Ravsaheb Patil), राहुल कुल(Rahul KUl) आणि धनंजय महाडिक(Dhanajay Mahadik) अशा भाजपच्या बड्या नेत्यांच्या कारखान्यावर याचा परिणाम होत होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी रावसाहेब दानवेंच्या नेतृत्वात भाजपनेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यानंतर फडणवीसांनी अजित पवार यांनी घेतलेला निर्णय मागे घेतला होता.
