मुंबई : गोकुळ दूध संस्था ही फक्त एका जिल्ह्यापुरती आहे. या संस्थेवर ताबा मिळवण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. सतेज पाटील आणि महायुतीच्या नेत्यांनी एकत्रित बसून हा प्रश्न सोडवावा, मग शासनाच्या सदस्यांची नियुक्ती भासणार नाही, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघामध्ये बहुमताला डावलून पाच शासकीय सदस्यांची नियुक्ती करून गोकुळ संघ ताब्यात घेण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. त्यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोकुळची निवडणूक ही एका जिल्ह्यापुरती आहे. तेवढ्या एका संस्थेकरिता राज्य सरकार खूप आतुर आहे, असे काही समजण्याचं कारण नाही. गोकुळमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी एक गट अनुपस्थित होता. दोन्ही गटाकडे कोरम इतकी मतं नाहीत आणि कोरम नसल्याने अध्यक्षाची निवड होऊ शकली नाही.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, 'न्यायालयाने कोरमशिवाय निवडणूक घ्या असे कुठेही म्हटलं नाही. तीन वेळा जर अशी निवडणूक झाली नाही तर जिल्हा निबंधकांना हे अधिकार मिळतात. त्यामुळे निर्वाचित सदस्यांना काही अधिकार मिळणार नाहीत. त्यामुळे कोरम पूर्ण होण्यासाठी काही लोकांना मतांचा अधिकार देऊन त्यांची शासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी जो सल्ला दिला आहे तो सतेज पाटील यांनी पुरवलेल्या 'तथ्या'च्या आधारे दिला आहे. त्या संदर्भात पूर्ण माहिती दिली नाही. न्यायालय काय निर्णय देईल त्याबाबत मला काही माहिती नाही. काँग्रेसने एका सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीचा मुद्दा हा राष्ट्रीय बनवला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांचा कौल चोरू नका - रवींद्र धंगेकर
गोकुळ दूध संघावर बळजबरीने सत्ता काबीज करण्याचा प्रयन राज्य सरकारने करू नये, असे आवाहन शिवसेना नेत रवींद्र धर्गकर यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल हिरावून घेऊ नका. मागच्या दाराने सत्तेत प्रवेश करण्याचे प्रयत्न करू नका, असेही त्यांनी म्हटले आहे. पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना धंगेकर यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळावरील संचालकांची संख्या २५ वरून ३० करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे वक्तव्य केले.
दोन्ही गटांनी एकत्रित बसून जर निर्णय केला तर शासन नियुक्त सदस्यांची गरज भासणार नाही त्यासाठी हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील आणि महायुतीच्या इतर नेत्यांनी एकत्रित बसावं आणि निर्णय घ्यावा. सरकार फक्त वैधानिक जबाबदारी पार पाडत आहे.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री