मुंबई: सध्याच्या वाढत्या महिला व बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाऱ्याच्या निमित्ताने न्या. धर्माधिकारी समितीची प्रकर्षाने आठवण केली जात आहे. निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने महिला आणि बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी काही कालावधीपूर्वी सादर केलेल्या बहुचर्चित अहवालांबाबतही असेच म्हणावे लागेल.
न्या. धर्माधिकारी समितीने राज्यभरातील सर्व शाळांमध्ये तक्रार निवारण कक्षाचा समावेश असलेल्या विविध उपाययोजनांची शिफारस करणारे पाच अहवाल सादर केले होते. सर्व महाविद्यालये आणि औद्योगिक आस्थापनांमध्ये समान समित्यांची शिफारसही याबाबतच्या अहवालात करण्यात आली होती.
१९ सदस्य असलेल्या न्या. धर्माधिकारी समितीमध्ये राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा, चार महिला आमदार, गृह सचिव, तसेच कायदा व न्यायव्यवस्था, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्याचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
लैंगिक शोषणाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी उपाययोजना आणि सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस या समितीने केली होती. समितीच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवणाऱ्या एका वरिष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारकडून वेळोवेळी आढावा घेतल्यास शैक्षणिक संस्था आणि राज्य पोलिसांवर नियंत्रण निश्चितच होते. महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी केवळ शाळा आणि महाविद्यालयेच नव्हे तर राज्याच्या महिला व बालविकास विभाग आणि राज्य परिवहन विभागालाही उपाययोजना करण्यास सांगितले होते.
अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा
न्या. धर्माधिकारी समिती स्थापन करण्याचे आदेश जारी करण्याबरोबरच तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याच्या गृह विभागाने त्यांच्या अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावाही घेण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील, २०१४ मध्ये राज्य सरकारने या अहवालात केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी केल्याची खात्री केली पाहिजे, असे म्हटले होते. न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्याच्या महाधिवक्ता यांना याबाबत समन्सही बजावले होते.
बदलापूर घटनेसह राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून समोर येत असलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर समिती-चौकशीची संख्या वाढली आहे.
