मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्याच्या जात पडताळणीच्या दाखल्याला आक्षेप घेत याचिका दाखल करणाऱ्या राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाने चांगलेच वाभाडे काढले. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठाने आपल्याच कर्मचाऱ्याच्या जात पडताळणीच्या दाखल्यासंदर्भात राज्य सरकार दहा वर्षे झोपले होते का? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. सरकार तुमचे, जातपडताळणी कमिटी तुमची, कर्मचार तुमचा? त्या महिलेची बढती डावलण्याचे हे षडयंत्र नाही ना? अशी विचारणा करत राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मंत्रालयात सहाय्यक कक्ष अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या वैभवी दायिंगडे या महिलेने २०११ मध्ये सादर केलेल्या भटक्या विमुक्त जाती-जमाती (एनटी) समाजाचे जात प्रमाणपत्र सादर केले. त्याला २०२१ मध्ये आक्षेप घेण्यात आला होता.
