रविकिरण देशमुख/ मुंबई
मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाने १८६५ ते २००१ या काळातील मालमत्ता कागदपत्रांच्या संगणकीकरणाचे (डिजिटायझेशन) काम हाती घेतले आहे. यामुळे नागरिकांना ही कागदपत्रे ऑनलाइन शोधणे शक्य होणार आहे.
ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या संगणकीकरण प्रकल्पाला गती देण्याच्या विभागाच्या प्रयत्नांना नुकतेच यश मिळाले असून, हे काम करण्यासाठी एका संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकल्पात आधुनिक आणि वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर करून संगणकीकरण केले जाणार आहे. यामध्ये कागदपत्रांचे मूल्यांकन, प्रतिबंधात्मक संवर्धन, पुनर्संचयन, उच्च दर्जाचे स्कॅनिंग, इंडेक्सिंग (अनुक्रमणिका), मेटाडेटा एन्ट्री आणि एआय-सक्षम ‘डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम’द्वारे सुरक्षित क्लाऊड स्टोरेजचा समावेश आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.
काय होणार फायदा?
२००१ नंतरचे सर्व रेकॉर्ड विभागाने आधीच डिजिटल केले आहेत. आता ऐतिहासिक रेकॉर्ड देखील ई-सर्च (e-Search) प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिले जातील. १८६५ ते २००१ या काळातील कागदपत्रे डिजिटल झाल्यामुळे नागरिकांना ती घरबसल्या ऑनलाइन पाहता येतील. मालमत्ता व्यवहारादरम्यान कागदपत्रे शोधणे सोपे होईल, ज्यामुळे मालमत्तेची मालकी आणि टायटल्स स्पष्ट होण्यास मदत होईल.
ऐतिहासिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे दीर्घकाळ जतन होईल. कागदपत्रे गहाळ होणे, खराब होणे किंवा नष्ट होण्याचा धोका यामुळे लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या प्रक्रियेमुळे कार्यालयीन कामकाजात कार्यक्षमता येईल आणि 'कागदविरहित प्रशासनाची' संकल्पना बळकट होईल. तसेच, डिजिटल बॅकअप सुविधेमुळे आग किंवा पूर यांसारख्या आपत्तींमध्येही ही कागदपत्रे सुरक्षित राहतील, असा विश्वास विभागाने व्यक्त केला आहे.
यांचे होणार जतन
या सर्वसमावेशक प्रकल्पात राज्यातील नोंदणी कार्यालयांमध्ये जतन केलेल्या १८६५ ते २००१ या काळातील कागदपत्रांचे संगणकीकरण, स्कॅनिंग आणि दीर्घकालीन जतन केले जाणार आहे. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल:
नोंदणी वह्या आणि मुद्रित कागदपत्रे.
विवाह नोंदणीची कागदपत्रे.
पुणे येथील 'गव्हर्नमेंट फोटो रजिस्ट्रेशन ऑफिस'मध्ये १९२७ ते २००१ या काळातील फिल्म, मायक्रोफिल्म आणि सीडी स्वरूपात जतन केलेले रेकॉर्ड.
