मुंबई : गेल्या काही काळापासून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात विविध समाज आक्रमक झाले आहेत. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना दुसरीकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून (अनुसूचित जमाती) आरक्षण मिळण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. परंतु राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्या आहेत. आता धनगर समाजासमोर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय शिल्लक राहिला आहे. राज्यातील धनगर समाजाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये धनगर समाजाने अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यभरात आंदोलन आणि मोर्चे काढले होते. गेल्या काही दिवसांपासून या आंदोलनांची तीव्रता आणखीनच वाढली होती. तसेच धनगर आरक्षणाबाबत कोर्टातही धाव घेण्यात आली होती. सध्या धनगर समाजाला एनटी (भटक्या जमाती) प्रवर्गाचे साडेतीन टक्क्यांचे आरक्षण आहे. एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळाले असते तर धनगर समाजाचे आरक्षण ७ टक्क्यांवर गेले असते. मात्र, धनगर समाजाला अनुसूचित जातींचे आरक्षण देण्यासाठी पूर्तता आणि पडताळणीचे निकष पूर्ण होत नसल्याचे कारण देत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. धनगर समाजाची अनुसूचित प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी रास्त नाही. ती मान्य करता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
सन १९५०च्या ‘राष्ट्रपती आदेश’ अन्वये अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) प्रवर्गात ‘धनगड’ अशी जात समाविष्ट करण्यात आली. परंतु, महाराष्ट्रात ‘धनगड’ अशी जमातच नाही, धनगर जमात आहे. राज्यात शासनदरबारी टायपिंगच्या चुकीने ‘धनगड’च्या ऐवजी ‘धनगर’ अशी नोंद झाली आणि त्यामुळे राज्यातील धनगर समाज हा एसटी आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे ‘धनगड’च्या जागी ‘धनगर’ अशी नोंद करण्याचे आदेश केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती अनेक याचिकांद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, अंतिम सुनावणीअंती न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या याचिका फेटाळून लावल्या. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये समावेश करून नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यातल्या विविध ठिकाणी धनगर समाज बांधव मोर्चे आंदोलने करीत आहेत. याचीच दखल घेऊन काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून आरक्षणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरक्षणाचा अधिकार संसदेला -हायकोर्ट
अशा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. हा सर्वस्वी अधिकार संसद आणि संसद मंडळाचा आहे. कायद्यात दुरुस्ती करत संसदेतूनच हे आरक्षण दिले जाऊ शकते, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
तर राज्यात गोंधळ झाला असता - हायकोर्ट
‘धनगड’ हाच धनगर समाज असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य करत आम्ही तसा निर्णय दिला असता, तर राज्यात गोंधळाची परिस्थिती उद्भवली असती. मुळात १९६४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बी बसवलिंगप्पा विरुद्ध डी. मुनिचिन्नप्पा प्रकरण तसेच प्रकाश कोकणे प्रकरणाच्या निकालपत्रात धनगड आणि धनगर यासंदर्भातील संभ्रम दूर केला आहे, असेही मत हायकोर्टाने नोंदवले.
