नागपूर : मराठा आरक्षणावर विधिमंडळाच्या सभागृहात बुधवारी चर्चेची राळ उठली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी पोलिसांच्या अहवालाचा दाखल देत ‘मला गोळ्या घातल्या जातील,’ असा गौप्यस्फोट केला. तसेच ‘आमच्या आरक्षणाला धक्का न लागू देता मराठा समाजाला आरक्षण द्या आणि झुंडशाही थांबवा,’ असे सरकारला आवाहन केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करतानाच इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका,अशीच भूमिका दोन्ही सभागृहात सर्वपक्षीय बहुतांश सभासदांनी व्यक्त केली. छगन भुजबळ, प्रवीण दरेकर यांच्या चर्चेच्या निशाण्यावर मनोज जरांगे-पाटील हे होते.
आ.बच्चू कडू यांनी मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीचे समर्थन करताना १६०आमदार पाडण्याची भाषा करणाऱ्या ओबीसी नेत्यांवर घणाघाती टीका केली. आ.प्रवीण दरेकर यांनी आपल्या भाषणात जरांगे-पाटील यांच्या भाषेवर तीव्र भावना व्यक्त केल्या. आ.भास्करराव जाधव यांनी छगन भुजबळ यांना सत्तेत असून तुम्ही कोणाकडे मागणी करीत आहात, असा सवाल केला. राज्यात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटलेले असताना आणि मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत असताना राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ ओबीसी आरक्षण बचावच्या नावाखाली मैदानात उतरले आणि त्यांनी ओबीसीतून आरक्षणाला विरोध केला. त्यामुळे मराठा, ओबीसी असा नवा वाद निर्माण झाला. एकीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध होत असताना मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी आपण सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिल्याची कबुली खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यामुळे आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका दुटप्पी असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे मराठा, ओबीसी वादात राजकारण असल्याची चर्चा होत आहे.
मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक पवित्रा घेत आरक्षणाच्या मुद्यावरून रान पेटविले. त्यांच्या आक्रमक आंदोलनामुळे त्यांना राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे जेव्हा आंदोलन सुरू केले, त्यावेळी त्यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली. तसेच मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचाही आग्रह धरला. सरकार जोपर्यंत सरसकट कुणबी आरक्षण देणार नाही, तोपर्यंत उपोषणापासून मागे हटणार नाही, असा निर्धार जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे राज्य सरकारची चांगलीच गोची झाली. त्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जरांगे पाटील यांनी विश्वास दाखविला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अनेकांना मध्यस्थी करायला लावून उपोषण मागे घ्यायला लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जरांगे पाटील मागे हटले नाहीत. त्यामुळे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणस्थळी जाऊन उपोषण मागे घ्यायला लावले. त्यावेळी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते, अशी कबुली खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिली.
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोणाच्याही ताटातले काढून देणार नसल्याचे सांगत मराठा समाजाला टिकावू आरक्षण देण्याची भाषा करीत आहेत. एकीकडे सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याचे आश्वासन आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही, असे मुख्यमंत्री सांगत असल्याने याबाबत सरकारची भूमिका दुटप्पी असल्याचे समोर आले आहे. त्यातच छगन भुजबळ ज्येष्ठ मंत्री असताना सरकारमध्ये राहूनच ओबीसी आरक्षण बचावाच्या नावाखाली मैदानात उतरून ओबीसीतून मराठा आरक्षण द्यायला विरोध करीत आहेत. सरकारमध्येच अशी गोंधळाची स्थिती असल्याने आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा, ओबीसी वाद निर्माण करण्यामध्ये राजकारण असल्याचे बोलले जात आहे.
मराठा-ओबीसी वाद
समाजस्वास्थ्य बिघडविणारा
आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यात मराठा, ओबीसी वाद टोकाला गेला आहे. यावरून भलेही राजकारण होत असेल. परंतु यामुळे राज्यात समाजस्वास्थ्य बिघडत चालल्याचे चित्र आहे. कारण ग्रामीण भागात सर्वच जाती-धर्मातील घटक वास्तव्य करीत असतात. या वादामुळे आता गाव पातळीवरही समाजा-समाजात दरी निर्माण होत आहे. त्यामुळे हा वाद धोकादायक असल्याचे बोलले जात आहे.
