सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी: जुन्या पेन्शनसाठीची चर्चा सकारात्मक; येत्या अधिवेशनात अंतिम निर्णय -विश्वास काटकर

प्रतिनिधी/मुंबई : सर्व सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांना जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळण्यासंदर्भातील मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यासोबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. जुन्या पेन्शनसाठीची कवाडे उघडू लागली. त्यानुसार राज्य शासन येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घोषित करण्याची शक्यता आहे. सर्वांना पेन्शन बहालीचा शासनाने दिलेले संकेत कर्मचारी-शिक्षकांना उत्साहवर्धक ठरले आहेत. या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पाच शिफारशी करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.

नोव्हेंबर २००५ पासून राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू झाली. सदर एनपीएस योजना कर्मचारी-शिक्षकांचे भविष्य उध्वस्त करणारी तर आहेच परंतु निवृत्तीनंतरचे जीवन कंठणे अतिशय हलाखीचे असू शकते. या विषयीची वस्तुस्थिती लक्षात आल्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचारी-शिक्षक प्रक्षुब्ध झाले. त्यामुळे त्यांना बेमुदत संपाचे हत्यार मार्च व डिसेंबर २०२३ मध्ये उपसावे लागले. शासनाने सुध्दा या रास्त आंदोलनाची सकारात्मक नोंद घेतली. विशेषतः राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा राज्य कर्मचारी-शिक्षकांना प्रदान करणे न्यायोचित ठरेल, असा पवित्रा घेऊन, सदर मागणीबाबत आपुलकी दर्शविली. त्याचाच एक भाग म्हणून जुनी पेन्शन या प्रकरणी सखोल अभ्यास करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमून, या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करुन, शासनास अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यासोबत ६ फेब्रुवारी रोजी संघटना प्रतिनिधींसह प्राथमिक चर्चा झाली. यावेळी संघटना प्रतिनिधींना समितीच्या अहवालातील ठळक शिफारशी अवगत करण्यात आल्या. त्यानंतर पुन्हा १६ फेब्रुवारी रोजी अंतिम चर्चा झाली. सर्वांना पेन्शन बहालीचा शासनाने दिलेले आजचे संकेत कर्मचारी-शिक्षकांना उत्साहवर्धक ठरले आहेत. या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी केलेल्या खालील पाच शिफारशी महत्वाच्या आहेत.

अनुज्ञेय वेतनाच्या ५० टक्के सेवानिवृत्तीवेतन

सर्व कर्मचारी-शिक्षकांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या ५० टक्के सेवानिवृत्तीवेतन दिले जाईल. या वेतनासह तत्कालीन देय असलेला महागाई भत्ता दिला जाईल. शासनाकडून १४ टक्के व कर्मचाऱ्याकडून १० टक्क्यांचे अंशदान कायम ठेवून कर्मचाऱ्याच्या १० टक्केच्या संचित रक्कमेचा परतावा एनपीएस प्रमाणे लागू करण्याबाबत विचार केला जाईल. स्वेच्छाधिकार देऊन जीपीएफ सुविधा सुरु केली जाईल. परतफेडीच्या तत्वावर अंशदानाच्या संचित रक्कमेतून काही रक्कम देय करण्याबाबत विचार केला जाईल. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अंतिम वेतनाच्या ६० टक्के किंवा कमीत कमी १० हजार कुटुंब निवृत्तीवेतन दिले जाईल. सर्वांना जुनी पेन्शन या प्रश्नात शासनाने दर्शविलेली सकारात्मक भूमिका महत्त्वाची आहे. मुख्य सचिवांच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांसह चर्चा करुन अहवालास अंतिम रुप देण्यात यावे अशी मागणी संघटना प्रतिनिधींनी केली.