गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात संप पुकारला. एसटीचे शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे या मुख्य मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी तब्ब्ल ६ महिने एसटी संप सुरु होता. या कालावधीत एसटीच्या अनेक कामगार संघटनांनी सहभाग घेतला होता. मात्र शासनाने तात्काळ दिलेली वेतनवाढ आणि अन्य मागण्या मेनी केल्याने काही कामगार संघटनानी संपातून डिसेंबर महिन्यात माघार घेतली. त्याचवेळेस एसटी महामंडळानेही कर्मचाऱ्यांवरील कारवाया मागे घेण्याचा निर्णय घेत २३ डिसेंबरपर्यंत कर्तव्यावर येण्याचे आवाहन केले. परंतु बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी याकडे पाठ फिरवली. परिणामी राज्यातील एसटी वाहतूक सुरळीत सुरु राहण्यासाठी २४ डिसेंबरपासून महामंडळाने कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईला सुरुवात केली. तसेच खासगी चालक भरती देखील सुरु केली. कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. मात्र याला न जुमानता कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने राज्यात सर्वत्र संप सुरु ठेवला. संप काळात १२ हजार ५९६ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली. तर यापैकी १० हजार २७५ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले. यांनतर तत्कालीन परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याजवळ बडतर्फ कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू करून घेण्यासाठी अपील केले. यावेळी त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याची प्रक्रिया परब यांच्याकडून करण्यात आली. सुरुवातीला केवळ ५५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी अपील केल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले. नंतर हळूहळू बहुतांश कर्मचाऱ्यांवरील कारवाया मागे घेण्यात आल्या. मात्र अद्याप ११८ कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची टांगती तलवार होती. अखेर राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी संप काळात बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. एसटी महामंडळासह मुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले. संप काळात जवळपास ११८ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले होते. या कर्मचाऱ्यांना आता मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
