मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्याबाबतची अधिसूचना राज्य सरकारने काढल्यानंतर ओबीसी समाजामध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असून ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर प्रसंगी सरकारमधून बाहेर पडण्याची तयारीदेखील दाखवली आहे. केंद्रीय मंत्री, भाजप नेते नारायण राणे हेदेखील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावरून नाराज आहेत, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सरकारमध्येच वादंग निर्माण झाले आहे.
ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही
नागपूर : ओबीसींच्या हक्कांचे जतन करावे लागेल, हे स्वत: मुख्यमंत्र्यांना देखील माहिती आहे. भाजप सत्तेत असेपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. वेळ आली तर मी आमच्या पक्षश्रेष्ठींशी बोलेन, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत, ज्यांच्या कुणबी नोंदी मिळतील, त्यांनाच दाखले दिले जातील, याचा पुनरुच्चारही फडणवीस यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘आमचे सरकार कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही माहीत आहे की, आपल्याला ओबीसी समाजाचे संरक्षण करायचे आहे. त्यामुळे त्यांचीही भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची महायुती सरकारची भूमिका आहे.’’ भुजबळांच्या वक्तव्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘‘मी स्वत: भुजबळांशी या विषयावर चर्चा करणार आहे. त्यांना जे काही आक्षेप असतील ते सांगावेत. कुठेही ओबीसींवर अन्याय होत असेल, तर त्यात नक्कीच बदल करू. जी काही सुधारणा करायची आहे ती करू, पण आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही.’’
फडणवीस म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणासंबंधी घाईने निर्णय घेतलेला नाही. ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना दाखले मिळतील. यासाठी हा निर्णय आहे.’’
मला सरकारमध्ये ठेवायचे की नाही पक्षाने ठरवावे! भुजबळ यांच्या वक्तव्याने महायुतीत अस्वस्थता
मुंबई : मला सरकारमध्ये ठेवायचे की नाही हे माझ्या पक्षाने ठरवावे, मुख्यमंत्र्यांनी ठरवावे. मला त्याची काही चिंता नाही. ओबीसी प्रश्नाचे दु:ख आणि संताप आहे. त्यापुढे कोणतीही अभिलाषा नाही. त्यांना जाऊन सांगा तुम्ही यांना काढा म्हणून, मी एकटा नाही. माझ्या मागे ओबीसी समाज आहे. लाखो लोक आहेत, असे वक्तव्य राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केल्याने साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ‘मराठ्यांना वेगळे आरक्षण द्या. त्याला आमचा विरोध कधीच नव्हता. पण त्यांना ओबीसीत कशाला घुसवत आहात. त्यांना आरक्षण द्यायला सुरुवात झाली, हे आता थांबवा, अशी स्पष्ट भूमिकाही छगन भुजबळ यांनी सोमवारी मांडली.
भुजबळ म्हणाले, ‘‘चांगले घर असले तरी झोपडी दाखवली जात आहे. शिक्षण असले तरी नाही म्हणून सांगितले जात आहे. नोकरी असली तरी दाखवली जात नाही. घरासमोर गाडी, ट्रॅक्टर असला तरी मोलमजुरी करतो म्हणून सांगितले जात आहे, असा मोठा दावा करत, इथे मंत्रिमंडळाच्या हुद्द्याचा कसलाही संबंध नाही. ओबीसी बांधवांचे, भटक्यांचे कित्येक वर्षांनी मिळणारे आरक्षण संपत आहे, याची आग मनात भडकत आहे. आमच्यात विविध जातींचे ३५० हून अधिक वाटेकरी होते. आता हजार वाटेकरी झाले. त्यामुळे वाटा कमी होणार, हे अगदी सरळ आहे. ओबीसींच्या ५४ टक्क्यांमध्ये आणखी २०-२५ टक्के घुसवले तेही बलदंड. भटके विमुक्त जमातीतील लोक असतील किंवा इतर ओबीसी जाती असतील, या सर्वांचे आरक्षण आता बलदंड लोक घेऊन जाणार आहेत. आमचे आरक्षण संपल्यात जमा आहे, अशी भीती वाटते. त्यामुळेच मी बोलत आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
भुजबळांशी चर्चा करू -अजित पवार
“प्रफुल्ल पटेलांनी यासंदर्भात पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही निर्णयाबाबत वेगवेगळ्या सहकाऱ्यांची वेगवेगळी मतं असतात. पण यातून कुणालाही दुखवायचं काही कारण नाही. कुणावरही अन्याय करण्याचं कारण नाही. रविवारी मुख्यमंत्री आणि मी एकत्र शंभूराज देसाईंच्या मुलाच्या लग्नाला होतो. तिथेही आमचं बोलणं झालं. आम्ही मुंबईला गेल्यानंतर मी, मुख्यमंत्री, देवेंद्रजी भुजबळांशी बोलू,” अशी माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्त्वाचा
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे नाराज आहेत. या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आयोजित केलेली पत्रकार परिषद त्यांनी रद्द केलेली असली, तरी एक्स या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून त्यांनी सूचक पोस्ट केली आहे. स्वाभिमानी मराठा हा कुणबी समाजामध्ये समाविष्ट होऊन आरक्षण घेणार नाही. तसे केल्यास ओबीसी समाजावर आक्रमण होणार आहे. या सगळ्या नाजूक प्रश्नाचा महाराष्ट्र सरकारने सखोल विचार करावा, असे सरकारला सुचवितानाच कोणत्याही पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्त्वाचा आहे, एवढंच मला सांगावेसे वाटते, असेही राणे यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने अधिसूचना काढल्यानंतर त्याला राज्य सरकारमधीलच ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी विरोध केला. छगन भुजबळ यांनी तर तातडीने राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावून पुढची दिशा स्पष्ट केली. नारायण राणे यांनी देखील रविवारी एक्सवरून पोस्ट करत आपण सोमवारी पत्रकारपरिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट करू, असे म्हटले. सोमवारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली नाही. मात्र एक्सवरूनच पोस्ट करत पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली.
या विषयावर मला महाराष्ट्र शासनाला विनंती करावयाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्‍यावी. स्वाभिमानी मराठा कुणबी समाजामध्ये समाविष्ट होऊन आरक्षण घेणार नाही. याशिवाय तसे केल्याने इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजावर अतिक्रमण होणार आहे. या सगळ्या नाजूक प्रश्नाचा महाराष्ट्र सरकारने सखोल विचार करावा. महाराष्‍ट्रामध्‍ये मराठा समाजाची संख्‍या ३२ टक्के म्‍हणजे ४ कोटी एवढी आहे. कोणत्याही पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्त्वाचे आहेत एवढंच मला सांगावेसे वाटते, असं सूचक विधानही नारायण राणे यांनी केलं आहे.
छगन भुजबळ आणि नारायण राणे हे राज्याच्या राजकारणातील दोन ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यामुळे या दोघांच्या नाराजीची दखल राज्य सरकारला घ्यावीच लागणार आहे. कारण दोघांकडेही त्यांना मानणारा मोठा वर्ग राज्यभरात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याआधीच जीआर पूर्ण वाचल्यानंतर छगन भुजबळ यांचे समाधान होईल, असे स्पष्ट केले आहे.
