शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार गटाच्या आमदारांचे अपात्रता प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकर यांनी 15 फेब्रुवारीपर्यंची मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी राहुल नार्वेकर यांनी याप्रकरणी मुदत वाढवून देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. यावर न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी 31 जानेवारी 2024पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करुन अजित पवार गटातील आमदारांच्या अपात्रताप्रकरणावर निर्णय देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी याचिका शरद पवार गटाकडून करण्यात आली होती. यानंतर न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या याचिकेमध्ये राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीचा समावेश करण्यात आला होता.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला नार्वेकर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात व्यस्त असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांना राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल देण्यासाठी तीन आठवड्यांडी मुदतवाढ देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती.
काय आहे प्रकरण?
शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडून दोन गट निर्माण झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वात काही आमदारांनी भाजप प्रणित शिंदे सरकारमध्ये सामिल होण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळात अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची तर इतर आठ नेत्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने अजित पवार यांच्या गटातील आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी याचिका दाखल केली होती.
याला प्रतित्युत्तर म्हणून अजित पवार गटाने आपल्या नेतृत्वातील पक्ष हीच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचा दावा केला होता. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधीमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली होती.
