मुंबई : लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून फेब्रुवारी महिन्यात खास आदेश काढूनही अंमलात न आलेली सुमारे १० लाख घरेलू कामगारांसाठीची योजना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गावागावात धुमाकूळ घालण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या योजनेअंतर्गत १० हजार रुपये किमतीचा गृहोपयोगी वस्तूंचा संच वाटला जाणार असून त्याचे वाटप नीट होईल का या धास्तीने कामगार विभागात काहीसे काळजीचे वातावरण आहे.
काही महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत साड्या वाटप करण्याची योजना आली होती. त्यासाठी काही ठिकाणी प्रचंड गर्दी झाली. आता हा १० हजार रुपयांचा गृहोपयोगी वस्तूंचा संच ज्यात प्रेशर कुकरपासून ते घरगुती वापराच्या अन्य वस्तू व भांडीकुंडी असणार आहेत. ते नेमके कोणाला वाटायचे याची यादी अंतिम झालेली नाही. त्यामुळे जर गर्दी झाली तर लाभार्थी कोण आणि कसे ओळखणार यावर काम सुरू आहे.
राज्यात सध्या सुमारे १० लाख घरेलू कामगार असून मात्र तेवढी नोंदणी काही झालेली नाही, असे फेब्रुवारीत काढण्यात आलेल्या शासकीय आदेशात म्हटले होते. नोंदणी झालेल्यांनाच शासकीय योजनेचा लाभ द्यावा असे नियम सांगतात. पण इथे नोंदणीच झालेली नाही तेव्हा वाटप कशाच्या आधारावर करावे यावर खल सुरू आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात घरगुती वापराच्या संच वाटपाला मान्यता दिली गेली तेव्हा जे आदेश काढले गेले त्यात नोंदणी वाढविण्यासाठी अशा योजनेची गरज असल्याचे ठासून सांगितले गेले आहे. नोंदणी वाढविण्यासाठीच नव्हे तर नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठीही अशी योजना आवश्यक असल्याने त्याला मान्यता देण्यात येत आहे, असे म्हटले गेले. हे संच पुरवठा करण्याचे काम मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज यांना देण्यात आले आहे, असे शासकीय आदेशात म्हटले आहे.
सध्या राज्यात घरेलू कामगारांची संख्या १० लाख नव्हे तर ती १३ लाखांच्या घरात गेली असावी असे म्हटले जाते. तेवढ्या घरेलू कामगारांना संच वाटायचे झाले तर साधारणपणे १३०० कोटी लागतात. मग सरसकट वाटप करायचे की नोंदणी करूनच वाटप करायचे याबाबत संदिग्धता आहे. नोंदणी न करता वाटप करावे तर ते ठरल्याप्रमाणे घरेलु कामगारांनाच होईल कशावरून, हा ही प्रश्न उपस्थित होत आहे. नोंदणी करायची झाल्यास एकीकडे नोंदणी अन दुसरीकडे संच घेण्यासाठी तोबा गर्दी असे चित्र राज्यभरात दिसून येण्याची शक्यता जास्त आहे.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्र घरेलू कामगार मंडळामार्फत दोन योजना राबविल्या जातात. घरेलू कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या अंत्यविधीसाठी कायदेशीर वारसांना दोन हजार रुपये दिले जातात. दुसऱ्या योजनेत पहिल्या दोन प्रसुतीपर्यंत पाच हजार रुपयांची मदत केली जाते. यातील लाभार्थ्यांची नेमकी संख्या किती आणि त्याचे वाटप कसे झाले याचा तपशील गुलदस्त्यात आहे. तेव्हा घरगुती वाटपासाठीच्या संचाचे काम कसे करावे, यावर विचार सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झालेल्या घरेलू कामगारांना सरसकट १० हजार रुपये मदत करण्याचीही योजना आणली गेली होती. पण त्याची फलश्रुती काय, याचाही तपशील उपलब्ध नाही.
एकूणच बांधकाम कामगार, असंघटित कामगार, घरेलू कामगार या तीन घटकांच्या नावावर किती योजना आहेत, त्याचे लाभार्थी कोण आहेत आणि त्यावर आतापर्यंत जो निधी खर्च झाला त्याचा तपशील काय, याचा आढावा कोणत्याही स्तरावर घेतला जात नाही, असे चित्र असल्याचे माहितगार सूत्रांचे म्हणणे आहे.
बांधकाम कामगारांची संख्या ३० लाख असल्याचे म्हटले जाते. ही संख्या नेमकी कशाच्या आधारावर काढली गेली याबाबत चर्चा नाही. असंघटित कामगारांची संख्या सुमारे सव्वा तीन कोटी आहे पण ती सुमारे १० वर्षापूर्वी झालेल्या खास जनगणनेतील आहे. त्यानंतर त्याचा आढावा घेतला गेलेला नाही. आता घरेलू कामगारांची संख्याही अंदाजित सांगितली जाते. मग योजना कशाच्या आधारावर सुरू आहेत, असे कामगार विभागातील एक ज्येष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगतात.
