मुंबई : राज्यातील साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, ऊसतोडणी मुकादम, उसतोडणी मजूर यांच्यात उचलीच्या (अग्रिम) रकमेवरून होणारी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक टळावी, त्यामुळे होणारे गुन्हे थांबावेत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, ऊसतोडणी मजुरांसह सर्वांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, एकाही घटकावर अन्याय होऊ नये, यासाठी ऊसतोडणी मुकादम व मजुरांचे संनियंत्रण करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत दिले.
प्रस्तावित कायद्याचा मसूदा कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागांच्या समन्वयातून ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर, ऊस वाहतूकदार, साखर कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करून मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर विचारार्थ ठेवावा, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या. राज्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊसतोडणी मजूर पुरवण्यासाठी तोडणी मुकादमांशी करार केले जातात. त्यासाठी मुकादमांना कोट्यवधी रुपयांचा अग्रीम (उचल) दिला जातो. परंतु मुकादमांकडून अनेकदा कराराचे पालन होत नाही. कराराप्रमाणे मजूर पुरविले जात नाहीत. कमी संख्येने किंवा कमी दिवस मजूर पुरवले जातात. त्यामुळे तोडणीची कामे पूर्ण होत नाहीत. अनेकदा मजूर मध्येच काम सोडून निघून जातात. त्यामुळे साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. याला आळा घालून उपाययोजना शोधण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात बैठक पार पडली.
‘ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये’
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ऊसतोडणी मजुरांचे हितरक्षण करणे ही शासनाची पहिली जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासनाने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली. यातून मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण, मजुरांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे. हे लाभ अधिकाधिक मजुरांपर्यंत पोहचावेत यासाठी मजुरांचे सर्वेक्षण आणि आधार क्रमांकावर आधारीत नोंदणीची आणि ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे. ऊसतोड मजुरांच्या हिताची काळजी घेत असताना साखर कारखान्यांच्या फसवणुकीच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
