राज्याला ७२० किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. समुद्रात अवैध मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर मच्छीमारी केली जाते. या अवैध मच्छीमारीला चाप लावण्यासाठी हवाई टेहळणीचा प्रस्ताव मत्स्य विभागाने तयार केला आहे. ड्रोनच्या सहाय्याने संपूर्ण किनारपट्टीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. ही सेवा पुरवण्यासाठी मत्स्य विभागाने कंपन्यांकडून निविदा मागवली आहे.
समुद्रातील मच्छीमार बोटींवर नियंत्रण, निरीक्षण व टेहळणीसाठी याचा वापर केला जाणार आहे. ड्रोनद्वारे अवैध मच्छीमारी करणाऱ्या नौका शोधून त्यांचा माग काढण्यात येणार आहे. तसेच संशयास्पद बोटींवर नियंत्रण कक्षातून नजर ठेवली जाईल. त्याबाबतची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना दिली जाईल. मच्छीमारी जेट्टीवरून निघालेल्या बोटींचा माग काढण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मच्छीमार जेट्टीपासून बोटीचे अंतर व मार्ग यांचे विश्लेषण करण्याचे कामही ड्रोन करणार आहे. वैध व अवैध मच्छीमारीवर लक्ष ठेवणे, नियंत्रण करण्यासाठी ही यंत्रणा राबवली जाणार आहे. त्यामुळे अवैध मच्छीमारीला चाप बसणार आहे.
ड्रोनमधून मिळालेली माहिती सुरक्षा यंत्रणांना पुरवणार
ड्रोनच्या टेहळणीतून मिळालेली माहिती तटरक्षक दल, तटरक्षक पोलीस, अन्य सरकारी यंत्रणांना पुरवली जाईल. त्याचा उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा हितासाठी होऊ शकेल. तसेच या यंत्रणेद्वारे मिळणाऱ्या माहितीतून मच्छीमारीचा पॅटर्न कळू शकेल. कृत्रिम बुद्धीमत्ता, माहिती विश्लेषण केल्याने ड्रोनच्या सहाय्याने किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैल अंतरापर्यंत लक्ष ठेवता येऊ शकेल.
सात जिल्ह्यांत मच्छीमारी
राज्यात पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गला समुद्र किनारा लाभला आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये राज्यात २१,४२३ मच्छीमारी नौका होत्या. त्यातील १७,४६० नौका यांत्रिक तर ३९६३ जहाज या बिनयांत्रिक आहेत. तर १५ टक्के नौकांवर ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवली आहे. त्यामुळे किनारपट्टी सुरक्षा एजन्सीना त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येते.
