सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वसामान्यांना कोर्टाची पायरी चढावी लागते; वैद्यकीय इच्छापत्र नोंदणीसाठी व्यवस्था न केल्याने HC चा संताप

राज्यघटनेने जगण्याच्या अधिकारा-प्रमाणेच सन्मानाने मरण्याचाही मूलभूत हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या हक्कावर शिक्कामोर्तब करत सरकारला वैद्यकीय इच्छापत्रांच्या नोंदणीसाठी कस्टोडियनची नेमणूक तसेच इतर व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते.
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वसामान्यांना कोर्टाची पायरी चढावी लागते; वैद्यकीय इच्छापत्र नोंदणीसाठी व्यवस्था न केल्याने HC चा संताप

मुंबई : राज्यघटनेने जगण्याच्या अधिकारा-प्रमाणेच सन्मानाने मरण्याचाही मूलभूत हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या हक्कावर शिक्कामोर्तब करत सरकारला वैद्यकीय इच्छापत्रांच्या नोंदणीसाठी कस्टोडियनची नेमणूक तसेच इतर व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असतानाही राज्यात अद्याप वैद्यकीय इच्छापत्राच्या नोंदणीसाठी व्यवस्था करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच सर्वसामान्य नागरिकांना कोर्टाची पायरी चढावी लागत आहे, अशी खंत व्यक्त करत राज्य सरकार तसेच महापालिकेला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये देशातील निष्क्रिय इच्छामरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यास सहमती दर्शवली. त्यानुसार न्यायालयाने इच्छामरणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. त्यानुसार दंडाधिकारी न्यायालयाऐवजी वैद्यकीय इच्छापत्रांच्या नोंदणीसाठी कस्टोडियनची नेमणूक तसेच इतर व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचे उघड झाल्याने स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्यासह अन्य दोघा प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर गुरुवारी खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सहा महिन्यांपूर्वी खंडपीठाने राज्य सरकार, मुख्य सचिव, अर्बन विभाग, वैद्यकीय विभाग तसेच महापालिकेला यावर भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने केवळ अर्बन विभागाचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तर महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला.

यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारची चांगलीच झाडाझडती घेत सरकारी वकिलांवर प्रश्नाची सरबत्तीच केली. राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र हे सर्व विभागाचे आहे काय? असा सवाल उपस्थित केला. यावेळी याचिकाकर्त्या डॉक्टर दातार यांनी केवळ अर्बन विभागाचे प्रतिज्ञापत्र असल्याचे निदर्शनास आणून देत वैद्यकीय इच्छापत्रांच्या नोंदणीसाठी कस्टोडियनची नेमणूक केली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभारवर संताप व्यक्त केला.

वैद्यकीय मंडळाची नियुक्ती करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वैद्यकीय इच्छापत्र करून नोटरी करून त्याची एक प्रत महापालिका आयुक्तांना कागदपत्रांचे कस्टोडियन म्हणून काम करण्यासाठी पाठविण्यात आली. मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच कस्टोडियनची यंत्रणा नसल्यामुळे, नागरिकांनी अंमलात आणलेल्या जिवंत इच्छापत्रांना कायद्याचे बंधन रहाणार नाही. त्यामुळे अनेकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार वापरण्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याने राज्य सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यात नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याबरोबरच वैद्यकीय मंडळाची नियुक्त करण्याचे निर्देश द्या, अशी विनंती डॉ. दातार याचिकेत केली आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in