मुंबई : राज्य शासनाच्या जागांवर होर्डिंग, बॅनर्स लावण्यासाठी विशिष्ट अटी व शर्तींवर परवानगी दिली जाते. मात्र आता शासकीय जागेवर होर्डिंग, बॅनर्स लावण्यासाठी ‘ई-लिलाव’ प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने हा निर्णय घेतला असून यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होईल आणि जाहिरात व्यावसायिकांना एक समान संधी मिळेल, असा विश्वास महसूल विभागातील अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा अशी विविध प्राधिकरणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. शासकीय जागेवर मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी केली जाते. मात्र जाहिरातबाजी करण्यासाठी ठोस अशी नियमावली नव्हती. अखेर आता ‘ई-लिलाव’ प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या नवीन नियमांनुसार, सरकारी जागांवर जाहिरात फलक निश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल. प्रत्येक जिल्हाधिकारी त्यांच्या हद्दीतील योग्य जागा निश्चित करून त्याचे क्षेत्रफळ, आकारमान आणि इतर तपशील ऑनलाइन जाहीर करतील. त्यानंतर जाहिरात फलक लावण्यासाठी इच्छुक कंपन्या किंवा व्यक्तींना या ई-लिलावात सहभागी होता येईल. या नवीन धोरणामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर एक समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे, ज्यात उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), मुख्याधिकारी (नगरपरिषद/नगरपालिका), पोलीस अधीक्षक (गृह) आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे जिल्हास्तरावरील प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
जाहिरात फलकासाठी महानगरपालिका अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्र वगळता अन्यथा आवश्यक जागेच्या प्रचलित बाजार मूल्याप्रमाणे येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या उपलब्ध एमसीएलआर दलाच्या तीन पट एवढी राहील. तसेच महानगरपालिका अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्र राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग लगतचे क्षेत्र याकरिता किमान अधिकाराची रक्कम जागेच्या प्रचलित बाजार मूल्याप्रमाणे येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या उपलब्ध मार्जिन कॉस्ट (एमसीएलआर) दराच्या ५ पट एवढी राहील.
