मुंबई : राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील ग्रामीण न्यायालय, जिल्हा तसेच दुय्यम न्यायालयाच्या आधुनिकीकरण तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 'ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट' अंतर्गत निधी वितरित करण्यात येईल. यासाठी राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांकडून वित्त मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवावे, असे लेखी उत्तर केंदीय विधी व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी खासदार रवींद्र वायकर यांना दिले आहे.
मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी १ एप्रिल रोजी लोकसभेत 'शून्य प्रहर' दरम्यान ग्राम न्यायालयांसह जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमध्ये आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या आवश्यकतेसंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले होते. केंद्र आणि दुय्यम न्यायालयांमधील सरकार १९९३-९४ पासून जिल्हा पायाभूत न्यायव्यवस्थेसाठी सुविधांच्या विकासाकरिता एक 'केंद्रपुरस्कृत योजना' राबवत आहे. या योजनेत पाच घटकांचा समावेश असून यात कोर्ट हॉल, न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी निवासी घरे, वकिलांसाठी हॉल, शौचालय संकुल आणि डिजिटल कम्प्युटर कक्ष. यासाठी केंद्र सरकारने अद्याप राज्ये तथा केंद्रशासित प्रदेशांना १२,८४४.७१ कोटी रुपयांचा निधी जारी केल्याचे राज्यमंत्री यांनी कळवले आहे.
न्यायालयीन इमारतींचे नियोजन आणि आराखडा तयार करण्याचे काम संबंधित उच्च न्यायालयांच्या इमारत/पायाभूत समित्यांद्वारे केले जाते. सुविधा जिल्हा आणि न्यायालयांच्या दुय्यम पायाभूत सुविधांमध्ये महिला, मुले आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधांसह सीसीटीव्ही बसवणे, अग्निसुरक्षा उपाय, वातानुकूलित बसण्याची व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय इत्यादी सुविधांशी संबंधित विशिष्ट तरतुदी, राज्य सरकारे आणि संबंधित उच्च अधिकार न्यायालयांच्या क्षेत्राअंतर्गत येतात. ज्यांचे जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांवर पर्यवेक्षकीय अधिकार असतात, असे नमूद केले आहे. ई-कोर्ट प्रोजेक्टच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत (आर्थिक वर्ष २०२३-२०२७) ७,२१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे कळवले आहे.
टप्प्याटप्प्याने 'ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट' राबवणार
न्यायालयांच्या डिजिटलायझेशनसाठी, संपूर्ण देशात टप्प्याटप्प्याने 'ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट' राबवला जात आहे, ज्याचा उद्देश न्यायिक प्रणालीमध्ये 'माहिती आणि तंत्रज्ञान'च्या वापराला बळकटी देणे हा आहे. न्यायालयांना आयसीटी सक्षम करण्यासाठी, उच्च न्यायालयांची मागणी आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
'ई-कोर्ट प्रोजेक्ट' अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सुविधा
कॉम्प्युटर, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी, सर्व्हर/क्लाऊड स्टोरेज, सोलर पॉवर बॅकअप यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे.
