मुंबई : सरकारी कर्मचारी महिला, चारचाकी वाहन असलेल्या महिला ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता सर्व लाभार्थी महिलांना पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
जुलै २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला विधानसभा निवडणुकीत मतांच्या रुपात भरभरून प्रतिसाद मिळाला. लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र २ कोटी ६२ लाख महिलांच्या बँक खात्यात १५०० रुपये जमा होऊ लागले. मात्र लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची छाननी केली असता केंद्र सरकारच्या नमो योजनेचा लाभ घेणाऱ्या, सरकारी महिला कर्मचारी यांच्यासह महिला लाभार्थ्यांकडे चारचाकी वाहन असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर अपात्र महिलांना योजनेतून वगळ्यात आले. सद्यस्थितीत २ कोटी ४७ लाख महिलांना योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती बघता पात्र महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी राज्य सरकारची दमछाक होत आहे. त्यात अपात्र महिलांनी लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्याने आता पात्र लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अशी करणार ई-केवायसी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थी भगिनींसाठी ladakibahin. maharashtra. gov.in या वेब पोर्टलवर ई केवायसी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेच्या सर्व लाभार्थी महिलांनी शुक्रवार, १९ सप्टेंबरपासून पुढील २ महिन्यांच्या आत सदर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे मंत्री अदिती तटकरे यांनी एक्सवर पोस्ट केले आहे.
