मुंबई : राज्यातील शासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख, गतिशील आणि पारदर्शक होण्यासाठी १ जानेवारी २०२५ पासून ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कामकाज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये देखील ही प्रणाली लागू केली जाणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य मोहन मते, संतोष बांगर यांनी यासंदर्भात सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री गोरे म्हणाले, ई-ऑफिस प्रणालीची अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी संगणक, इंटरनेट जोडणी, अखंडित वीजपुरवठा आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामस्तरापर्यंतही ही प्रणाली लवकरच कार्यान्वित केली जाईल. आत्तापर्यंत ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे ३ लाख ५५ हजार पेक्षा अधिक फाईली तयार करण्यात आल्या आहेत. ग्रामविकास विभागांतर्गत ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती स्तरावरही लवकरच ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येईल, असे मंत्री गोरे यांनी विधानसभेत सांगितले.
