मुंबई : महायुती सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवस्थेमुळे आणि राज्याच्या वाढत्या कर्जभारामुळे प्रत्येक नागरिकावर सध्या ८२ हजार रुपयांचे कर्ज आहे, असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी सांगितले.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेत महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीवर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारवर टीका केली.
दानवे यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की, महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी केवळ व्याज भरण्यासाठी ६५ हजार कोटी रुपये खर्च करते. परिणामी राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर ८२ हजार रुपयांचे कर्ज असल्याचे स्पष्ट होते. यामुळे सार्वजनिक
वित्त व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत.
ते म्हणाले की, भांडवली खर्च (कॅपेक्स) २ टक्क्यांनी कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा दीर्घकालीन विकासावर परिणाम होईल. सध्याच्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पातील १३% निधी वितरित करण्यात आला होता. मात्र २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात तो ११% करण्यात आला आहे. यावरून दीर्घकालीन प्रकल्पांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट होते, असे शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे नेते दानवे यांनी सांगितले.
दानवे म्हणाले की, सरकारने खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयापैकी ४४ पैसे जनहिताच्या योजना आणि कल्याणकारी उपक्रमांसाठी जातात; तर उर्वरित निधी मुख्यतः कर्जफेडीसाठी वापरला जातो. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ७ लाख कोटींचा असून राज्यावर ४५ हजार कोटी रुपयांचे महसुली तूट आणि १.३६ लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट आहे.
३ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र सरकारने ६,४८६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागण्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात मांडल्या होत्या.
केंद्र सरकारवर टीका करत सांगितले की, महाराष्ट्राच्या जीएसटी परताव्यातील कपातीमुळे राज्याच्या महसूल संकलनावर ताण पडला आहे. केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश आणि बिहारला अधिक निधीवाटप करत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जीएसटी योगदानानुसार मिळायला हवे असलेले वाटप मिळत नाही. जीडीपी वाढीच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर घसरला आहे, तर तेलंगणा आणि कर्नाटकमधील वाढ महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे.
- अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते
