मुंबई : येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एकाच जागेवर तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश देऊनही त्या का करण्यात आल्या नाहीत याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांशी संबंधित हा विषय आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे पथक दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्यासोबत शुक्रवारी बैठक घेऊन निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात आढावा घेतला.
निवडणूक आयोगाने राज्य प्रशासनाला ३१ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र, अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी दिलेला अहवाल अपुरा आहे, तर मुख्य सचिवांकडून पूर्ण अहवाल येणे बाकी आहे. मुंबईतील १०० हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत, असे आयोगाला आढळून आले. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबरला संपत आहे. तत्पूर्वी, निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने निवडणूक आयोगाने एकूण तयारीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.
मतदारांची गैरसोय झाल्यास कठोर कारवाई
येत्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रांवर आवश्यक त्या किमान सोयीसुविधा पुरविण्याचे आदेश देतानाच मतदारांची पुन्हा गैरसोय झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही निवडणूक आयोगाने दिला आहे. निवडणूक केंद्रांवर निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी पंखे, आसन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, शेड यांसारख्या किमान सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश आयोगाने दिले. तसेच मतदारांनी आपल्या बाजूने मतदान करावे म्हणून त्यांना प्रलोभने देण्याचा प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी या बैठकीत दिला.
कामाच्या दिवशी मतदान घ्यावे - भाजप
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी सर्व राजकीय पक्षांसोबत चर्चा करून त्यांच्या सूचना मागवल्या. भाजपने कामाच्या दिवशीच मतदान घेण्याची मागणी केली, तर काँग्रेसने गृहनिर्माण संस्थेत मतदान केंद्राला आक्षेप घेतला. प्रत्येक मतदान केंद्रात हजारपेक्षा जास्त मतदार असू नयेत, अशी मागणी भाजपने केली. मतदान केंद्रावर ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच निवडणुका टप्प्या-टप्प्याने घेणे शक्य आहे का हे पाहावे, अशी मागणी शिवसेनेचे (उबाठा) नेते सुभाष देसाई यांनी केली. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने (शिंदे गट) एकाच टप्प्यात मतदानाची मागणी केली आहे. २० लाख रुपयांची निवडणूक खर्च मर्यादा वाढवावी, ८० वर्षांवरील वृद्धांना घरातून मतदान करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे (शिंदे गट) नेते राहुल शेवाळे यांनी केली.
