पुणे : पुण्यातील बहुचर्चित भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबईतील विशेष 'एमपी-एमएलए' न्यायालयाने एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयाने दिलेला हा दणका खडसे कुटुंबासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
एक हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल
भोसरी येथील एमआयडीसी जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खडसे यांच्यावर आहे. या प्रकरणी ईडीने तपास करून खडसे दाम्पत्य आणि त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह अन्य काही कंपन्यांविरुद्ध सुमारे एक हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या सर्वांवर मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने खडसे यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला होता, त्यामुळे त्यांच्यावरील आरोप निश्चित होतील असे मानले जात होते.
अनुपस्थितीची गंभीर दखल घेत बजावले वॉरंट
याप्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार ६ फेब्रुवारी रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्यावेळी न्यायालयाकडून खडसे यांच्यावर आरोप निश्चित केले जाणार होते. मात्र, सुनावणी दरम्यान एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे हे दोघेही न्यायालयात गैरहजर राहिले. या अनुपस्थितीची गंभीर दखल घेत विशेष न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात थेट अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे.
पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारीला
या खटल्याला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच नकार दिला आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयातील कारवाई सुरूच आहे. खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही नुकताच फेटाळण्यात आला असून ते सध्या कोठडीत आहेत. आता १३ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, त्या दिवशी खडसे न्यायालयात हजर राहतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय वर्तुळात या कारवाईमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष येत्या शुक्रवारी १३ या तारखेकडे लागले आहे.
