मुंबई : वाशीच्या सेक्टर ९ मधील दोन बेकायदेशीर इमारतींचे पाडकाम रोखण्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. ‘कॉन्शियस सिटीझन फोरम’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या या याचिकेची न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.
महापालिकेने बेकायदा बांधकामांना कायद्याप्रमाणे नोटीस बजावून कारवाईची प्रक्रिया सुरू केलेली असताना, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात या नोटिशींना स्थगिती दिली? नियोजन प्राधिकरणांच्या अशा कारवायांना अशी स्थगिती देण्याचा अधिकार नगरविकासमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांना आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करून राज्य सरकारला २० सप्टेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राज्याच्या नगरविकास विभागाचीदेखील जबाबदारी आहे. त्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला एका इमारतीच्या पाडकामाला बेकायदेशीरपणे स्थगिती दिली. त्यांच्या निर्णयाला ‘कॉन्शस सिटीझन्स फोरम’ या स्वयंसेवी संस्थेने आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली.
उपमुख्यमंत्र्यांचा आदेश बेकायदा ठरवून तो रद्द करण्याची आणि महापालिकेने बजावलेल्या पाडकाम नोटिशीच्या अंमलबजावणीची मागणी या याचिकेत केली आहे. शिंदे यांचे सहकारी किशोर पाटकर यांना बेकायदेशीर फायदा मिळवून देण्यासाठी ही स्थगिती देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
वाशी येथील अलबेला सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि नैवेद्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवासी ताबा प्रमाणपत्राशिवाय (ओसी) इमारतीत राहत आहेत. या जागेवरील सिडकोच्या इमारतींचे बांधकाम जीर्ण झाल्याच्या कारणावरुन गृहनिर्माण संस्थांनी २००३ मध्ये विनापरवानगी त्या पाडल्या. २००५ मध्ये सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेने इमारतीच्या पुनर्बांधणीला मंजुरी दिली. परंतु पुनर्बांधणी केलेली इमारत राहण्यायोग्य नव्हती. २०१७ मध्ये स्थानिक संस्थेने केलेल्या तपासणीत मंजूर आराखडा आणि ‘एफएसआय’ नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. बांधकामानुसार नकाशांसह ताबा प्रमाणपत्रासाठी महापालिकेने वारंवार विनंती करूनही विकासकाने कोणतेही अर्ज केले नाहीत. मार्च २०२५ मध्ये आरटीआय कार्यकर्ते नरेंद्र हडकर यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने इमारतींविरुद्ध पाडकामाची नोटीस बजावली होती. या कारवाईला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली.
स्थगिती देण्याचे अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना आहेत का?
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सर्व बाबी तपासल्यानंतर या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. तसेच, कायदेशीर कारवाईला अशाप्रकारे स्थगिती देण्याचे अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना आहेत का? अशी विचारणा केली व २० सप्टेंबर रोजी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
