मराठा आरक्षणावर कोणीही राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करु नये. आरक्षण हा मराठा समाजाचा हक्क आहे. ते देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे. जरांगे-पाटलांची मागणी कुणबी नोंदी संदर्भातील होती. त्याला विरोध असल्याचे काही कारण नाही. मराठा समाजाच्या नोंदी सापडत असतील तर त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेच पाहीजे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा काही अपप्रवृत्तींनी गैरफायदा घेऊ नये याचा विचार करावा लागेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. नागपूर येथे सुरु असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात निवेदन सादर करताना ते बोलत होते.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यात सामाजिक शांतता राहिली पाहिजे आणि बंधुभाव टिकला पाहिजे. आपण सगळ्यांनी राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखली राहील याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. या प्रश्नांकडे सरकार संवेदनशीलतेने पाहते. राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने राज्यातील सर्व घटकाला मी शांततेचे आवाहन करतो. कारण चर्चेतून मार्ग निघतो हे आपण मागेही बघितले आहे. ते पुढे म्हणाले, जरांगे-पाटलांचे उपोषण सोडवण्यासाठी मी स्वत: अंतरवाली सराटीला गेलो होतो. त्यांची मागणी कुणबी नोंदी संदर्भातील होती. त्याला विरोध असल्याचे काही कारण नाही. मराठा समाजाच्या नोंदी सापडत असतील तर त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेच पाहीजे. कुणबी नोंदीसंदर्भातील निर्णय जुनाच आहे. परंतु कुठे प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते, ते देण्याचा निर्णय सकारने घेतला आहे.
कोणीही राजकीय पोळी भाजू नये
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील सरकारची कारवाई सुरु आहे. काही लोकांकडून मराठा मोर्चाला हिणवल्याचा प्रकार झाला. तरीही मराठा समाजाने शांतपणे आंदोलन केले. या आंदोलनाचा गैरफायदा घेता कामा नये. कुणीही या आंदोलनावरुन राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करु नये, असा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिला.
