मुंबई : मुंबईसह राज्यात बिनविरोध झालेल्या निवडणुकीची चौकशी होणार आहे. बिनविरोध निवडून येण्यासाठी विरोधी उमेदवारांवर दबाव टाकण्यात आला का, आमीष दाखवण्यात आले का किंवा कोणतेही जबरदस्तीचे मार्ग वापरण्यात आले का, याची चौकशी करावी, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार असून मतमोजणी दुसऱ्या दिवशी केली जाईल. ३० डिसेंबर ही नामनिर्देशन दाखल करण्याची अंतिम तारीख होती. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत (केडीएमसी) भाजपचे १४ आणि शिवसेनेचे ६ उमेदवार प्रतिस्पर्धी नसल्याने बिनविरोध निवडून आले आहेत तसेच पिंपरी-चिंचवड (पुणे जिल्हा), जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील महापालिकांमध्ये किमान एक भाजप उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे.
`तो`पर्यंत विजय घोषणा नाही
विरोधी उमेदवारांनी आपली नामनिर्देशने मागे घेण्यासाठी दबाव, आमीष किंवा जबरदस्ती वापरण्यात आली का, याची तपासणी करण्यासाठी संबंधित नागरी प्रशासनाकडून अहवाल मागवण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. हे अहवाल सादर होईपर्यंत संबंधित प्रभागांतील सत्ताधारी पक्षांच्या उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीची घोषणा निवडणूक अधिकारी करणार नाहीत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
कुलाब्यातील तक्रारींचीही दखल
सत्ताधारी पक्षांकडून दबाव टाकल्याच्या आणि निवडणूक यंत्रणेकडून उमेदवारांना नामनिर्देशन दाखल करू न दिल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे येत आहेत. कुलाबा येथील तीन प्रभागांमध्ये काँग्रेस, जनता दल (एस) आणि आम आदमी पार्टीच्या उमेदवारांनी दबावाखाली बेकायदेशीररीत्या नामनिर्देशन दाखल करू न दिल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाचीही चौकशी केली जाणार आहे. दरम्यान, आयोगाने या प्रकरणी मुंबई महापालिका आयुक्ता तसेच वॉर्ड ‘ए’ मधील निवडणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
...तर निवडणूक अधिकाऱ्यावरही कारवाई होणार
अहवालातून जर नियमांचे उल्लंघन किंवा उमेदवारांना नामनिर्देशन दाखल करण्यास प्रतिबंध केल्याचे सिद्ध झाले, तर आयोग केवळ निवडणूक अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करू शकते. नामनिर्देशनाची अंतिम तारीख उलटून गेल्याने उमेदवारांना पुन्हा नामनिर्देशन दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
शुक्रवारनंतरच होणार चौकशी
शुक्रवार, २ जानेवारी ही नामनिर्देशन मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यानंतर परतावा अधिकारी, महापालिका आयुक्त (निवडणूक प्रभारी) आणि संबंधित महानगरपालिकेचे पोलीस आयुक्त यांच्याकडून अहवाल मागवण्यात येतील, जेणेकरून नामनिर्देशन मागे घेण्यासाठी कोणताही दबाव, आमिष किंवा जबरदस्ती झाली का, हे तपासता येणार आहे.
बिनविरोधाच्या तक्रारी वाढण्याची शक्यता
एका अन्य अधिकाऱ्याने सांगितले की, बहुकोनी लढती आणि मोठे राजकीय हितसंबंध असलेल्या महापालिकांमध्ये बिनविरोध निवडणूक होणे ही आश्चर्यकारक बाब आहे. सध्या मोजक्याच तक्रारी मिळाल्या आहेत, मात्र स्थानिक पातळीवर तक्रारींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
