मुंबई : राज्य विधानसभेची निवडणूक ऐन तोंडावर आलेली असतानाच राज्य सरकारने निधीची उधळण आणि नियुक्त्यांची खिरापत सुरू केली असून महायुतीमधील नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांना एकच ऊत आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मंत्रिपदाची आशा बाळगून असलेल्या आणि सातत्याने ती इच्छा जाहीरपणे बोलून दाखविणाऱ्या आमदाराची महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून बोळवण करणे, त्याचप्रमाणे माजी खासदाराची अन्य एका महामंडळावर वर्णी लावून त्यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देणे, गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्यातच सत्तारूढ पक्षाच्या एका आमदाराने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याची जीभ छाटणाऱ्याला ११ लाख रुपयांचे इनाम देण्याची घोषणा केल्याने विरोधक चांगलेच संतप्त झाले आहेत.
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १५०० कोटी रुपयांचा निधी
राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी राहिलेला असतानाच सोमवारी महायुती सरकारने मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांचा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनक्षम आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र निवारा निधीतून हा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला नव्हता, असे एका शासकीय अधिकाऱ्याने सांगितले. हा निधी म्हाडाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे, त्याचा वापर गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी केला जाणार आहे. एकूण ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली आहे.
