मुंबई : १६ जलविद्युत निर्मिती केंद्रांच्या खासगीकरणाला विरोध, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करावी, महापारेषण कंपनीतील २०० कोटींवरील प्रकल्प खासगी भांडवलदारांना देण्यास विरोध आणि स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा प्रकल्प सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करावा या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने २५ व २६ सप्टेंबर रोजी संपावर जाण्याची नोटीस सरकार आणि प्रशासनाला दिली आहे.
या संपानंतरही सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास कोणत्याही क्षणी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय समिती घेईल, असा इशारा दिला आहे. विविध मागण्यांबाबत कृती समितीमार्फत गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून समितीमार्फत २५ व २६ सप्टेंबर रोजी सलग २ दिवस संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तिन्ही वीज कंपन्यांच्या प्रशासनास संपाची नोटीस दिली आहे.
वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करणार नाही असे आश्वासन आंदोलन संपवताना संयुक्त निवेदनाद्वारे सरकारने दिले होते. त्यानंतरही वीज कंपन्यांमध्ये खासगीकरण करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला असून त्याला कृती समितीने तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
