मुंबई : २०१८ च्या एल्गार परिषद खटल्याच्या निकालानंतरच धर्मगुरू आणि आदिवासी हक्क कार्यकर्ते दिवंगत फादर स्टॅन स्वामी यांना निर्दोष ठरवणे शक्य आहे, असे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) उच्च न्यायालयाला सांगितले. आरोपींच्या मृत्यूमुळे सामान्यतः फौजदारी कारवाई कमी होते. कायद्याचे धोरण बदलण्यासाठी याचा फायदा घेऊ शकत नसल्याचा दावा एनआयएच्या वतीने करण्यात आला.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या मस्करेन्हास यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी युक्तिवाद केला, तर एनआयएच्या वतीने ॲड. चिंतन शहा यांनी बाजू मांडली. तसेच याचिकेवर केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. याचिकाकर्त्या मस्करेन्हास यांनी निराधार भीतीच्या आधारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, असा दावा एनआयएने केला. आरोपी स्टॅन स्वामी यांच्यावरील कार्यवाही आधीच संपली आहे म्हणून निष्कर्ष रद्द करण्याची विनंती कायम ठेवता येत नाही. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्वामी यांचे अपील निष्प्रभ ठरविले. अशा परिस्थितीत आरोपी व्यक्तीला खटल्यासाठी उभे न करता प्रथमदर्शनी दोषी ठरवण्याच्या प्रश्नावर पुनर्विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही एनआयएने म्हटले. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने स्वामी यांच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी
करण्यात आलेल्या दंडाधिकारी चौकशीचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. याप्रकरणी दोन आठवड्यांनी पुढील सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्याच्या मागण्या
स्टॅन स्वामी यांचा मृत्यू ५ जुलै २०२१ रोजी न्यायालयीन कोठडीत असताना मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर ८ डिसेंबर २०२१ रोजी नातेवाईक म्हणून फादर फ्रेझर मस्करेन्हास यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेला एनआयएने विरोध केला आहे. मस्करेन्हास यांनी २२ मार्च २०२१ रोजी स्वामींना दोषी ठरवण्याचा विशेष एनआयए न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. त्याचबरोबर स्वामींच्या कोठडीतील मृत्यूची दंडाधिकारी चौकशी करण्यात यावी तसेच त्यांच्यावरील दोषत्वाचा ठपका हटवण्यात यावा, अशा मागण्याही याचिकेतून करण्यात आल्या.
