मुंबई : राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील जमीनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे, या जमीनी भाडे पट्ट्यावर देणे यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत महसूल जमा होईल. यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पुढील १५ दिवसांत धोरण तयार करण्यासाठी मुदत देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जानेवारी २०२५ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये नगर विकास विभागांतर्गत नवी -२ उप विभागाचा १०० दिवसाच्या नियोजन आराखड्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. या आराखड्यात "मध्यम व छोट्या शहरामध्ये शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे, अथवा या जमिनी भाडेपट्टयाने देऊन नियोजित शहर विकासास चालना देणे व त्यायोगे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या विकास निधी व मालमत्ता कराद्वारे त्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी अंमलात आणणाऱ्या धोरणात या सगळ्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिलेल्या आराखड्यातील "मध्यम व छोट्या शहरामध्ये शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे, अथवा या जमिनी भाडेपट्टयाने देऊन नियोजित शहर विकासास चालना देणे उत्पन्न वाढीसाठी अनुषंगाने" सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
…अशी असेल समिती
- नगर विकास विभाग, प्रधान सचिव - अध्यक्ष
- महसूल विभाग, अपर सचिव वा प्रतिनिधी - सदस्य
- गृहनिर्माण, अपर मुख्य सचिव - सदस्य
- नगर परिषद संचालनालय, आयुक्त तथा संचालक - सदस्य
- नगर विकास विभाग, सहसचिव - सदस्य
- नगर विकास विभाग, - सदस्य
- नगर विकास विभाग, उपसचिव - सदस्य
- नगर विकास विभाग, अवर सचिव - सदस्य सचिव
