मुंबई : राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या पुढाकाराने आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिले एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणजेच ई-टीडीआर प्रणाली सुरू करण्यात येत आहे. आज (बुधवार)पासून ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येत असून https://etdr.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ही प्रणाली उपलब्ध असेल. या प्रणालीमध्ये खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी नोंदणी अनिवार्य आहे.
या माध्यमातून हस्तांतरणीय विकास हक्क व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद पद्धतीने पूर्ण होणार आहेत तसेच महानगरातील आरक्षित भूखंड, मजला क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) संदर्भातील व्यवहारांमध्ये अधिक सुलभता निर्माण होणार आहे. या प्रणालीमुळे खरेदीदार आणि विक्रेते ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क याबाबतचे व्यवहार सहज, पारदर्शक आणि जलद पद्धतीने करू शकणार आहेत.
या प्रणालीचे प्रायोगिक लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते. आता ही प्रणाली आजपासून प्रत्यक्षात अंमलात आणली जात आहे. नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी या प्रणालीच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले. या ऑनलाइन व्यासपिठामुळे हस्तांतरणीय विकास हक्क व्यवहार अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. या उपक्रमासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने समन्वयक संस्थेची (नोडल एजन्सी) भूमिका बजावली आहे. यामुळे मुंबई महानगरात याची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे तसेच यामुळे पारदर्शकता वाढून मुंबईतील नागरी पायाभूत विकासाला निश्चितच गती मिळेल, असा विश्वास मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला आहे.
टीडीआर म्हणजे काय?
जेव्हा एखाद्या मालकाची जमीन सार्वजनिक कामासाठी (उदा. रस्ता, उद्यान, प्रकल्प) घेतली जाते, तेव्हा त्याला थेट पैसे न देता त्याच्या बदल्यात बांधकामाचा अतिरिक्त हक्क दिला जातो. हा हक्क ज्या प्रमाणपत्रात दिला जातो, त्याला डीआरसी (डेव्हलपमेंट राईट्स सर्टिफिकेट) म्हणतात. संबंधित मालक हा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) इतर विकासकाला विकू शकतो किंवा स्वतःच्या प्रकल्पात वापरू शकतो.
अशी होणार प्रक्रिया
एखाद्या ‘टीडीआर’बाबत खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात व्यवहार निश्चित झाल्यावर संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पेमेंटद्वारे पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित टीडीआर खरेदीदाराच्या खात्यात जमा केला जाणार असून विक्रेत्यास त्याची योग्य रक्कम अदा केली जाणार आहे. खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांसाठी आधी संबंधित पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
