मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात गठित केलेल्या शिंदे समितीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता या समितीकडून थेट विधानसभा निवडणुकीनंतरच अहवाल सादर केला जाईल, असे दिसून येते.
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकांची तयारी सुरू केली. येत्या १३ ऑगस्ट रोजी ते आपली भूमिका जाहीर करणार आहेत. मात्र, तत्पूर्वी सरकारकडून त्यांना आरक्षण व सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत अपेक्षा होती. मात्र, या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या समितीला आणखी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीला अनुसरून राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली आहे, त्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सातत्याने मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
