पुणे : ‘एकाचे काढून दुसऱ्याला देणे’ किंवा ‘दोन समाजांना भिडवणे’ ही इंग्रजांची नीती होती, आमची नाही. मराठा समाजाच्या हिताचा विचार करताना ओबीसी समाजाचे अहित होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे. मराठवाड्यातील जनतेसाठी इंग्रजांचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्यामुळे ‘हैदराबाद गॅझेट’मधील नोंदी जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नोंदी असलेल्या पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र मिळेल आणि ओबीसींच्या ताटातले काहीही काढून घेतले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पुरंदर तालुक्यातील भिवडी येथे आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांचा २३४ वा शासकीय जयंती सोहळा पार पडला. याप्रसंगी फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, जोपर्यंत हे सरकार सत्तेवर आहे, तोपर्यंत ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. ‘ओबीसींचे हित करणे हेच खरे शिवकार्य आहे आणि ते पूर्ण होईपर्यंत सरकार थांबणार नाही,’ अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेल्या गोंधळावर भाष्य करताना सांगितले की, मराठवाड्याच्या जनतेसाठी, जिथे इंग्रजांचे जुने रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीत, तिथे ‘हैदराबाद गॅझेट’मधील नोंदी जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे केवळ नोंदी असलेल्या पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र मिळेल आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. "ज्यांच्याकडे वैध पुरावे आहेत त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल," असे सांगून त्यांनी कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री दिली.
रामोशी, बेरड, बेडर समाजासाठी योजना
फडणवीस यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात राजे उमाजी नाईक यांना आदराने वंदन करून केली. त्यांनी रामोशी, बेरड आणि बेडर समाजाचा गौरवशाली इतिहास उलगडून दाखवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य उभारणीत बहिर्जी नाईकांसारख्या रामोशी वीरांचे मोठे योगदान होते. ज्यांना महाराजांचा 'तिसरा डोळा' आणि 'कान' म्हणून संबोधले जायचे. मराठेशाही कमकुवत झाल्यानंतर इंग्रजांविरुद्ध पहिले बंड राजे उमाजी नाईकांनीच केले. मात्र, इंग्रजांनी 'क्रीमिनल ट्राईब ॲक्ट'सारखे कायदे आणून या समाजाला गुन्हेगार ठरवून दाबण्याचा प्रयत्न केला, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची घोषणा फडणवीस यांनी केली.
राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत तरुणांना २ लाख रुपयांपर्यंत तारणमुक्त आणि १५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच, तरुणांना नोकरी मागणारे नव्हे, तर नोकऱ्या देणारे बनवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. विशेषतः पोलीस भरतीसाठी विशेष प्रशिक्षण योजना सुरू केली जाईल, ज्यामुळे या समाजातील तरुणांना संधी मिळेल, असे ते म्हणाले.
ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना आणि इतर योजना
फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारची कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. यासाठी ओबीसी मंत्रालय स्थापन करणार, ‘महाज्योती’सारख्या संस्थांना अधिक सक्षम करणार, १३ वेगवेगळ्या महामंडळांना बळकटी देणार आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती व फी प्रतिपूर्ती योजना सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ४२ नवीन वसतिगृहे आणि विविध प्रशिक्षण योजनाही लवकरच सुरू होतील, असे त्यांनी जाहीर केले. "हे सरकार कोणत्याही दबावाखाली नाही, तर समाजाच्या प्रेमापोटी काम करत आहे," असे सांगत, त्यांनी छत्रपती शिवरायांच्या मार्गावर चालत महाराष्ट्रातील सर्व जाती-धर्मांना सोबत घेऊन राज्याची प्रगती करत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
सरकारचे काम सुरू झाले, आता आरक्षण नक्की - जरांगे
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने काम सुरू केले आहे. आमचे काम सुरू केले तर सरकारला आम्ही मोठेपण देऊ. जर तुम्ही आमचे कामे केले तर आम्ही सरकारचे कौतुकच करू, असे मनोज जरांगे-पाटील यांनी म्हटले आहे. अंबानीच्या सुनेने मराठा बांधवांना त्रास दिला हे जर खरे असेल तर मग आम्ही अंबानी काय ते पाहणार नाही. मराठ्याच्या नादी लागायचे नाही. तुम्ही पाहुणे आहात, मुंबईचे मालक आम्ही आहोत, असे म्हणत त्यांनी सुमोना चक्रवर्तीवर निशाणा साधला.
