मुंबई : राज्यात नगरपरिषद, नगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून प्रचाराला फक्त चार दिवस शिल्लक आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय २८ नोव्हेंबर रोजी काय निर्णय देणार, याकडे राजकीय पक्षांसह निवडणूक आयोगाचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षणावरच निवडणूक झाली पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तरी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देईल ते बघू, न्यायालयाच्या निर्णयाआधी टिप्पणी करणे योग्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून प्रचारालाही वेग आला आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री प्रचाराच्या मैदानात उतरले असून एकीकडे प्रचाराचा धुरळा उडत असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकांवर टांगती तलवार आहे. ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून निवडणूक घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले आहे. परंतु निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. २ डिसेंबर रोजी मतदान आणि ३ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. तरी संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडावी, ही विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल, अशी अपेक्षा असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले .
उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमुळे आरक्षण गेले!
राज्यात उद्धव ठाकरेंचे सरकार होते, त्यावेळी त्यांनी जो निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जवळपास सर्वच ठिकाणी ओबीसी आरक्षण संपले होते. त्यानंतर आम्ही कोर्टात गेलो आणि कोर्टाला सांगितले की, हे संपूर्ण आरक्षण मिळाल्यावरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. मात्र, त्यानंतर काही लोक ‘कंटेंम्प्ट’मध्ये कोर्टात गेले आणि त्यांनी कोर्टात एका निकालाचा दाखला दिला, त्यानंतर हे सगळे सुरू झाले आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
