मुंबई : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बोगस पदभरतीच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय एसआयटी गठित करण्यात आली आहे. यामध्ये आयएस, आयपीएस आणि विधी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. अधिवेशन संपल्यावर एक महिन्याच्या आत मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने ही समिती नेमण्यात येईल, अशी घोषणा राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत केली.
राज्यातील बोगस शिक्षक पदभरती प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याबाबत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. राज्यातील अनेक संस्थांनी गरजू तरुणांकडून लाखो रुपये घेऊन भरती केली आहे. काही तरुणांनी तर भरतीसाठी ४० लाख रुपये भरले आहेत. आणि तुटपुंजा पगार घेत आहेत. तरुणांच्या भविष्याचा विचार करण्यासाठी याबाबत ठोस धोरण सरकार बनविणार काय असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला.
या प्रश्नाच्या चर्चेत प्रविण दरेकर, एकनाथ खडसे, संदीप जोशी, मनिषा कायंदे, परिणय फुके यांनी सहभाग घेतला.
शिक्षण विभाग आणि पोलीस तक्रार केल्यानंतर लक्ष देत नसल्याबद्दल खडसे यांनी नाराजी व्यक्त केली. बोगस शिक्षक भरती केलेल्या जळगावमधील ११ शाळांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. शिक्षण संचालक, शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या बोगस साह्य करण्यात आल्या आहेत. संस्थेने प्रत्येक उमेदवाराकडून ३९ ते ४० लाख रुपये असून हा करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार असताना उपसंचालक या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. त्यांच्याऐवजी या प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करून संबंधितांवर तातडीने गुन्हे दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी खडसे यांनी केली.
प्रकरणाचा तपास स्थानिक उच्चस्तरीय एसआयटीकडे द्यावा; उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी यांनी हा भ्रष्टाचार केला असून तेच या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. त्यामुळे यामधून काहीही निष्पन्न होणार नसल्याचे खडसे म्हणाले.
जळगाव जिल्ह्यात तर मोठा प्रकार समोर आला आहे. शाळा अस्तित्वात नसताना शिक्षक भरती करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने गुन्हे दाखल करून अटक करावी, अशी मागणीही खडसे यांनी केली.
यावर भोयर यांनी या प्रकरणी लवकरच आयएस, आयपीएस आणि विधी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय एसआयटी गठित करून सर्व प्रकरणांची चौकशी करेल, असे आश्वासन दिले.
बोगस शिक्षक भरतामधील अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने त्यांना बडतर्फ करावे. तसेच गेल्या पाच वर्षांपूर्वी नागपूरमध्ये झालेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी एसआयटी नेमण्यात आली होती. याचे पुढे काय झाले, असा सवाल आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केला.
यावर भोयर यांनी या अहवालानुसार दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. काही अधिकाऱ्यांनी प्रचंड पैसा कमविला आहे, ज्यांच्याकडे जास्त संपत्ती आहे त्याची दखल राज्यमंत्री भोयर यांनी घेतली.
शिक्षण अधिकाऱ्यांची फाइल गायब
शिक्षण आयुक्तांनी यापूर्वी ५९ शिक्षण अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई घोषित केली होती. त्याची फाइल शिक्षण सचिवांकडे होती. मागील सात वर्षांपासून आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई मंत्रालयातून होत नाही. ही फाइल गायब झाल्याचा आरोप आमदार संदीप जोशी यांनी केला. दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, याबाबतची कागदपत्रे नष्ट करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घेऊ!
शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवा गट अ व ब शिक्षण सक्षमीकरण शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. मात्र विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावरील नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. सदस्य संजय खोडके, धीरज लिंगाडे, किरण सरनाईक यांनीही याबाबतचे उपप्रश्न विचारले.
यास उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हा प्रश्न आणि सदस्याच्या भावना कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
