मुंबई : विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना राज्य सरकारने घेतलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचा तपशील जाहीर झाल्याने आचारसंहितेचा भंग झाला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याची मुभा दिली होती. परंतु, निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात असा निर्णय घोषित करण्यास परवानगी दिली नव्हती. तरीही मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील माहिती आणि जनसंपर्क खात्याने राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णयाचे वृत्त प्रसारित केले. त्यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी बुधवारी निवडक पत्रकारांशी बोलताना मान्य केले.
राज्यातील शेतकऱ्यांकरिता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राबविण्यासाठी निर्णय घेण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाने २२ मे २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाला लेखी कळवले होते. त्यानुसार आयोगाने राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेतेमुळे हा निर्णय घोषित करता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले होते. तरीही राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाची माहिती जाहीरपणे दिल्याने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
२५ जूनपर्यंत मुख्य सचिवांची समिती
विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता कालावधीत सरकारच्या विविध खात्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत भारत निवडणूक आयोगाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविले जातात. त्यामुळे सध्या सरकारी निर्णयांचे प्रस्ताव आधी आयोगाला सादर होत आहेत. स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया २५ जून २०२६ पर्यंत सुरू राहणार असून त्यानंतर ही छाननी समिती आपोआप विसर्जित होणार आहे.
