मुंबई : सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या योजनेचा आढावा घेणे आणि आवश्यकतेनुसार निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.
मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याच्या घोषणेवर शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयानंतर सहकार विभागाने लगेच जीआर जारी केला. या समितीत सदस्य म्हणून उपमुख्यमंत्री, महसूल, कृषी आणि सहकार मंत्री यांचा समावेश असून सहकार विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव असतील.
मार्गदर्शक सूचना जारी
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना सहकार विभागामार्फत जारी करण्यात येतील. लाभार्थी पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण, अँग्रीस्टॅक नोंदणी तसेच निधी वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीद्वारे राबवण्यात येणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी करताना सूचनांमध्ये बदल करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येणार आहे. या समितीत मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार, वित्त, सहकार, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच सहकार आयुक्तांचा समावेश असेल.
सहकार स्टॅक डिजिटल प्रणाली
शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जाची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध राहावी यासाठी ‘सहकार स्टॅक’ ही स्वतंत्र डिजिटल प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यातील कर्जवाटप, कर्जमाफी आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक अचूक तसेच पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.
