हारून शेख / लासलगाव
बाजार समितीत कांद्याचे भाव कोसळल्यानंतर कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफ या दोन संस्थांमार्फत राज्यात १५५ केंद्रांवर कांदा खरेदी करण्यास परवानगी दिली. असे असताना कांद्याचे दर ठरविण्याचे अधिकार सरकारने काढून घेतले आहेत. प्रत्येक आठवड्यात ठरवून दिलेल्या दरानुसार वाणिज्य मंत्रालयाकडून कांद्याची खरेदी केली जात आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीपेक्षा ५०० रुपये कमी भावाने शेतकऱ्यांना कांदा दर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाफेड व एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. बाजारभाव आणि नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या दरात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील १५५ केंद्रांवर मुदतीपूर्वी टाळे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या नाफेड व एनसीसीएफ कांदा खरेदी केंद्रांवर शुकशुकाट आहे.
एकट्या नाशिक जिल्ह्यात नाफेड व एनसीसीएफचे ९० टक्के कांदा खरेदी केंद्र आहे. पाच टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट संस्थांनी निश्चित केले होते; परंतु १० जून अखेर केवळ २५ ते ३० हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला. कांदा खरेदी करण्यासाठी नाफेड व एनसीसीएफने खासगी एजन्सीची नेमणूक केली होती. याला सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा आवाज सरकारच्या कानापर्यंत पोहचू शकला नाही. त्यामुळे नाफेड, एनसीसीएफने नेमलेल्या खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून कांद्याची खरेदी करण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र दीड महिन्यात किमान १० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात या संस्थेला यश आले नसल्याचे दिसून येत आहे.
नाफेड व एनसीसीएफ या सरकारी संस्था पूर्णपणे खासगी एजन्सीच्या दबावात असल्याची तक्रार शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने होत आहे. कोणत्या शेतकऱ्याकडून कांदा खरेदी करायचा याचा निर्णय संबंधित एजन्सीच घेत असल्याने सरकारी केंद्रांवर या एजन्सींची मक्तेदारी वाढली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली होती.
नाफेडच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळावा, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. कांद्याचे दर ठरविताना स्थानिक बाजार समितीतील भावाशी तुलना करून दर निश्चित व्हावे, यासाठी प्रयत्नशील आहोत.
- केदार आहेर, संचालक नाफेड
कांद्याचे प्रतिक्विंटल दर ठरविताना कांद्याचे आगार असलेल्या लासलगाव व निफाड बाजार समितीची सरासरी काढली जाते. प्रत्येक तीन दिवसांनी भावामध्ये चढ-उतार होत राहिला तर किमान पाचशे रुपये अधिक दर मिळेल, अशा दराने नाफेड कांदा खरेदी करीत होते; परंतु केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने नाफेडचे दर ठरविण्याचे अधिकार काढून घेतल्याने आता प्रत्येक आठवड्याला एक दर ठरविला जाणार आहे. त्याप्रमाणे नाफेड व एनसीसीएफला कांदा खरेदी करणे बंधनकारक होणार आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बाजार समिती आवारात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करावा.
- बाळासाहेब क्षीरसागर (सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती लासलगाव)
नाफेडपेक्षा बाजार समितीत अधिक भाव
नाफेडकडून या आठवड्याचा कांद्याचा भाव २१०५ रुपये आहे; तर बाजार समितीत किमान २७०१ व सरासरी २४२५ रुपयांचा भाव दोन दिवसांपासून मिळत आहे. हीच गत एनसीसीएफच्या भावाबाबतही असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच या दोघा संस्थांच्या खरेदी केंद्रांच्या भावात ५०० ते ६०० रुपयांची मोठी तफावत असल्याचे दिसत आहे. नाफेडपेक्षा बाजार समितीत अधिक भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाफेड केंद्राकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
आधी दररोज, आता मात्र आठवड्याचा भाव
मागील वर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रांवर कांद्याचा भाव दररोज जाहीर होत असे. यावर्षी आठवड्याचा भाव ठरवून दिल्यामुळे व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करण्यात देखील ही केंद्रे अयशस्वी ठरली. याआधी भाव जाहीर होण्याआधी शेतकऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता पहावयास मिळत होती. आठवड्याच्या भावात मोठी तफावत दिसून आल्याने शेतकरी वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली होती. त्यामुळे शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
