ठाणे : राज्यातील विविध जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांना मोबदला देताना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सन २०१९ चे जमीन खरेदी - विक्रीचे नोंदणीकृत व्यवहार गृहीत धरले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.
२४ जानेवारीमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण- २०२३ / प्र. क्र. ०२ / अ - २ मुळे मोबदल्याची रक्कम ठरवताना आधीचे एक वर्ष वगळण्यात येत असते. या नियमाचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे. कोरोना काळात जमीन खरेदी - विक्रीचे व्यवहार झालेले नाहीत ; त्यामुळे सन २०१९ मधील व्यवहार गृहीत धरले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सन २०२३ मध्ये ११ (१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध केलेल्या प्रकल्पांसाठी एक वर्षाची अट शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी आता शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध सिंचन प्रकल्प राबविण्यात येत असतात. हा मोबदला देण्यासाठी जी प्रक्रिया राबविण्यात येत असते; त्यामध्ये ११ (१) ची अधिसूचना अतिशय महत्वाची आहे. या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने जानेवारी २०२३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधील नियमावलींवर बोट ठेवून दरनिश्चिती करीत शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात येणार आहे. या शासन परिपत्रकानुसार मोबदला देताना भूसंपादनाची ११ (१) ची अधिसूचना निर्गमित झालेल्या दिनांकाच्या एका वर्षातील खरेदी- विक्री व्यवहार वगळण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सन २०२३ या वर्षांत ज्या प्रकल्पांसाठी ११ (१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे, त्या प्रकल्पांसाठी त्या क्षेत्रातील २०१९ , २०२० व २०२१ चे जमीन खरेदी- विक्रीचे नोंदणीकृत व्यवहार ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. परंतु, सन २०२२ पर्यंत कोरोना महामारी असल्याने या काळात जमीन खरेदी- विक्रीचे व्यवहार झालेले नाहीत. परिणामी, कोरोना काळातील जमीन दर ग्राह्य धरता येणार नसल्याने मोठ्या ही अडचण निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पांमध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत; त्यांना मोबदला देताना २०१९ मधील खरेदी-विक्री नोंदीचा विचार केला जाणार आहे. तेव्हाचे दर आणि आत्ताचे दर यांच्यात प्रचंड तफावत असून सन २०१९ मध्ये अत्यंत कमी दर असल्याने सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.
सैनिकांचे गाव अशी ओळख असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील शिवतर गावातील आजी- माजी सैनिकांनी तसेच शेतकऱ्यांनी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जलसिंचन प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कोविडनंतर राबविण्यास सुरुवात झाली असून या प्रकल्पातील भूसंपादनासाठी २०२३ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. शासन परिपत्रकानुसार अधिसूचना प्रकाशित केलेली तारीख २० एप्रिल २०२३ ही असल्याने दिनांक १९ एप्रिल २०२३ ते दिनांक १९ एप्रिल २०२२ या कालावधीमध्ये झालेले खरेदी-विक्रीचे नोंदणीकृत व्यवहार वगळावे लागणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना विनंती
शासकीय परिपत्रकानुसार भूसंपादन दर निश्चितीसाठी २०१९ , २०२० व २०२१ मधील जमीन खरेदी-विक्रीचे दर ग्राह्य धरले जाणार आहेत. परंतु, सन २०२० पासून सन २०२२ पर्यंत कोरोनाकाळ असल्यामुळे त्या काळात व्यवहार झालेले नाहीत. परिणामी, सन २०१९ मधील खरेदी-विक्रीचे दर ग्राह्य धरले जाणार आहेत. त्यावेळी या भागात जमिनीचा दर हा प्रति गुंठा २ हजार ६४९ रुपये इतका होता. तर, हाच दर आता प्रतिगुंठा ९ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. असे असताना जलसिंचन प्रकल्पांसाठी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी दिलेल्या आजी-माजी सैनिकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. यासंदर्भात सरपंच सुभाष पांडुरंग मोरे, उपसरपंच मंगेश जगन्नाथ मोरे व शिवतर ग्रामस्थ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रोहिदास पांडुरंग मोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली असून सन २०२३ साठी ही अट शिथिल करण्याची विनंती केली आहे.
