मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांनी आकारी पड जमिनीच्या चालू वर्षाच्या सध्याच्या बाजार मूल्याच्या प्रस्तावित २५ टक्के रक्कम ऐवजी ५ टक्के रक्कम शासनास जमा केल्यास, हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर ही जमीन त्यांना परत मिळणार आहे. याचा लाभ राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. दरम्यान, आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतूदीत सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधीमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात मान्यतेसाठी गुरुवारी सादर करण्यात आले होते.
तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारी पड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. राज्यात अशा ४ हजार ८४९ एकर जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि, १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. ही तरतूद बदलण्यात येणार आहे.
आकारी पड जमिनी म्हणजे काय?
शेतजमीन मालकांनी शेतसारा भरला नाही, पिके घेतली नाहीत, अशा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमिनी मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारी पड जमीन म्हटले जाते.
पड जमिनींचा तपशील
कोकण विभाग : ३१
पुणे विभाग: ५९७
नाशिक विभाग: ४६५
सरकारचा ताबा
असलेली प्रकरणे
कोकण विभाग :१७
पुणे विभाग : ६९
नाशिक विभाग : ४४
