पर्यावरणाचा ऱ्हास करून प्रकल्प उभारणाऱ्या जेएनपीटी, ओएनजीसी आणि सिडको या प्राधिकरणांनी उरण तालुक्यातील मच्छीमारांना ९५ कोटी १९ लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश पुण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला आहे. त्याला तिन्ही प्राधिकरणांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते, मात्र आता या तिन्ही प्राधिकरणांनी मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मच्छीमारांना ९५ कोटी १९ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निकाल हरित लवादाने २०१५ साली दिला होता, मात्र या निर्णयाविरोधात जेएनपीटी, ओएनजीसी आणि सिडको यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआधीच तिन्ही प्राधिकरणांनी या पारंपरिक मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
उरण तालुक्यातील पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समितीच्या वतीने रामदास कोळी आणि इतर मच्छीमारांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण पश्चिम विभाग यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. उरणच्या विविध भागात प्रकल्प राबवल्याने येथील पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. त्याचबरोबर येथील मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर जेएनपीटी, ओएनजीसी आणि सिडको या प्राधिकरणांकडून गदा येत आहे.
या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण आणि वनविभागाचे सचिव, केंद्रीय नौकानयन मंत्रालय, स्वास्थ आणि पुनर्वसन विभाग मुंबई, शेती आणि एडीएपी विभाग मुंबई आदी दहा प्राधिकरणांना प्रतिवादी केले होते. याप्रकरणी जेएनपीटी, ओएनजीसी आणि सिडको यांनी या भागात विकास करताना येथील समुद्रात भराव केल्याने त्यांचा परिणाम येथील हनुमान कोळीवाडा, उरण कोळीवाडा, गव्हाण कोळीवाडा, बेलपाडा कोळीवाडा मच्छिमारीवर झाल्याचे म्हटले आहे.
न्यायाधिकरणाने १६३० मच्छीमार कुटुंबांना प्रत्येक कुटुंबात चार माणसे असल्याचे पकडून प्रती दिवस २००/- रुपये या दराने प्रत्येक कुटुंबाला २,९२,०००/- रुपयांचे नुकसान दरवर्षी सहन करावे लागले आहे. या नुकसानीच्या एक तृतीयांश म्हणजे १,९४,६६६/- एवढी रक्कम गृहीत धरल्यास १६३० कुटुंबांना तीन वर्षांसाठी ९५ कोटी १९ लाख २० हजार रुपये नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे. या रकमेपैकी जेएनपीटीने ७० टक्के, सिडकोने १० टक्के, तर ओएनजीसीने २० टक्के रक्कम तीन महिन्यांत रायगडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाख ८४ हजार रुपयांचे वाटप करावे, असा निर्णय देण्यात आला होता. ही रक्कम या तीन कंपन्यांनी तीन महिन्यांत जमा न केल्यास त्यावर वार्षिक १२ टक्के व्याज आकारावे.
तसेच या भागातील समुद्रकिनाऱ्यावरील खारफुटीची तोड केल्यामुळे ओएनजीसी आणि जेएनपीटीने ५० लाख रुपयांची रक्कम खारफुटीच्या पुनर्लागवडीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावी. या दाव्याच्या खर्चापोटी याचिकाकर्त्यांना ५ लाख रुपये द्यावेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (पश्चिम विभाग) यांचे न्यायाधीश व्ही. आर. किनगावकर आणि एक्सपर्ट सदस्य अजय देशपांडे यांनी दिला.
