मुंबई : मोठ्या सदनिका असलेल्या फ्लॅटमालकांना त्यांच्या फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) द्यावे लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. पुण्यातील ‘ट्रेझर पार्क’ या निवासी संकुलातील ११ इमारतींमधील ३५६ फ्लॅटधारकांमधील वादाविवादावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देताना छोट्या फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा दिला.
निवासी संकुलामध्ये अथवा सोसायट्यांमध्ये सर्वच फ्लॅटधारकांना समान देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स चार्जेस) आकारला जातो. अथवा प्रत्येक सोसायटी वेगवेगळी नियमावली बनविते. पुण्याच्या ‘ट्रेझर पार्क’ या ११ इमारती असलेल्या निवासी संकुलाने सर्व फ्लॅटधारकांना समान देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय कॉन्डोमिनियमच्या व्यवस्थापन मंडळाने घेतला. तसा ठरावसुद्धा मंजूर केला. त्यामुळे या निर्णयावर छोट्या आकाराच्या फ्लॅटधारकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाचा हा निर्णय म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना देखभालीचा खर्च हा सर्व रहिवाशांनी समान वापरलेल्या क्षेत्रांसाठी आणि सुविधांसाठी केला जातो. तसेच जास्त आकाराच्या फ्लॅट्समध्ये जास्त रहिवासी आहेत, असे गृहित धरणे आणि म्हणून त्यांना जास्त देखभाल शुल्क आकारणे, हे अन्यायकारक आहे, असा दावा केला. न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला व ‘महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायदा, १९७०’नुसार मोठ्या सदनिका असलेल्या फ्लॅटमालकांना गृहनिर्माण संकुलांमध्ये फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क द्यावे लागेल, असा निर्णय दिला.
सहकार न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब
याप्रकरणी काही फ्लॅटधारकांनी पुण्यातील सहकार न्यायालयात धाव घेतली. सहकार न्यायालयाने फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय दिला. त्या विरोधात मोठ्या फ्लॅटधारकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. या अपिलावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
