मुंबई : अन्न भेसळीच्या विरोधात सध्याच्या कायद्यात आधीच कडक तरतुदी आहेत, परंतु अंमलबजावणीमध्ये अनेकदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि प्रयोगशाळेशी संबंधित मर्यादांमुळे विलंब होतो, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी शुक्रवारी दिली. विधानसभेत अन्न भेसळ करणाऱ्यांना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीला ते उत्तर देत होते.
जालना येथील एका तूप उत्पादक कारखान्याविरुद्ध भेसळीच्या आरोपावरून केलेल्या कारवाईबाबत भाजप आमदार प्रकाश सोळंके यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना झिरवाळ म्हणाले की, अशा प्रकरणांमध्ये सरकार कठोर कारवाई करेल. जालना कारखान्यातून गोळा केलेल्या आठ नमुन्यांपैकी सहा नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले आहेत. त्यानुसार, अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत संबंधित कंपनीवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
अन्न भेसळ करणाऱ्यांना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीवर झिरवाळ म्हणाले की, सध्याचा कायदा आधीच कडक आहे, परंतु अंमलबजावणी आणि प्रयोगशाळांशी संबंधित मर्यादांमुळे अनेकदा कारवाईला विलंब होतो. गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार कायद्यात आधीच १ लाख रुपयांच्या दंडापासून ते जन्मठेप, अगदी फाशीच्या शिक्षेपर्यंतची तरतूद आहे. या प्रकरणातही योग्य त्या तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल,’ असे ते म्हणाले.
या चर्चेत हस्तक्षेप करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारला या प्रकरणाची पूर्ण माहिती घेण्याचे आणि प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे दिसत असतानाही अद्याप कोणालाही अटक का करण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण सभागृहाला देण्याचे निर्देश दिले.
काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी ‘विधान भवन परिसरातील अन्नाच्या स्वच्छतेबाबत’ चिंता व्यक्त केली. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या कार्यालयात वाढलेल्या जेवणाच्या ताटात माशी आढळल्याचा दावा त्यांनी केला. सर्व २८८ आमदार विधान भवन परिसरातच जेवण करतात. येथे वाढले जाणारे अन्न सुरक्षित आणि दर्जेदार असायला हवे, असे आमदार विकास ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
तूप भेसळ कंपन्यांची विक्री केंद्रे बंद
तूप भेसळीत गुंतलेल्या कंपन्यांची किरकोळ विक्री केंद्रे त्वरित बंद केली जातील आणि त्यांचे परवाने रद्द केले जातील. तपास आणि प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर आवश्यक असल्यास संबंधितांना अटकही केली जाईल, असे ते म्हणाले.
