मुंबई : राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पांडे यांच्यासह इतरांवर एफआयआर दाखल केला गेला होता. तो एफआयआर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम सुमन यांच्या खंडपीठाने पुराव्यांचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवत रद्द केला. खंडपीठाने यापूर्वी राखून ठेवलेला निकाल बुधवारी जाहीर केला.
दोन वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात फडणवीस व एकनाथ शिंदे यांना ठाण्यातील खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होता. मिरा-भाईंदरच्या प्रकरणात माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी फडणवीस आणि शिंदेंना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी दबाव आणल्याचे जानेवारी महिन्यातील चौकशी अहवालात पुढे आले होते.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते होते. राज्याच्या निवृत्त पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी निवृत्तीच्या पाच दिवस आधी सरकारकडे याबाबतचा अहवाल सोपवला आहे. संबंधित अहवालात माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे, पोलीस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि एसीपी सरदार पाटील या तिघांवर गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस विशेष तपास पथकाने केली होती.
पुराव्यांअभावी एफआयआर रद्द
तथापि, एफआयआर तथ्यहीन असल्याचा दावा करीत संजय पांडे यांच्यासह इतरांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. यासंदर्भात २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम सुमन यांच्या खंडपीठाने बुधवारी निकाल जाहीर करताना एफआयआर रद्द करुन आरोपींना मोठा दिलासा दिला. संबंधित एफआयआर राजकीय हेतूने प्रेरित असून या प्रकरणात पुराव्यांचा अभाव आहे, असे नमूद करीत खंडपीठाने संबंधित एफआयआर रद्द केले.
... म्हणून विशेष खंडपीठाची स्थापना
गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या संजय पांडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायमूर्तीनी स्वतःला दूर ठेवले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम सुमन यांचा समावेश असलेले एक विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले.
