विजय गायकवाड
ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक
यंदा ८ मान्सूनने ऑक्टोबरलाच, सरासरी तारखेच्या दोन दिवस आधी, महाराष्ट्राचा निरोप घेतला. आता पुढचा हक्काचा पाऊस थेट जूनमध्ये. म्हणजे आज धरणांत, तलावांत, विहिरींत आणि भूगर्भात जेवढे पाणी आहे तेवढ्यावरच पुढचे आठ महिने काढायचे आहेत. हिशोब साधा आहे, पण तोच आपण दरवर्षी विसरतो.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे निवृत्त महासंचालक डॉ. रंजन केळकर ही गोष्ट वारंवार सांगतात. महाराष्ट्रावर पडणारा पाऊस फक्त नैऋत्य मान्सूनचा. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत जे पाणी पडते, तेच वर्षाचे भांडवल. ते चार महिन्यांत साठवायचे आणि बारा महिने पुरवायचे, ही चैन नसून गरज आहे, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. एल-निनो म्हणजे दुष्काळ असे सरळ समीकरण नाही, हेही ते आवर्जून सांगतात. पण पाऊस कमी पडल्यावर हिशोब अधिक काटेकोर ठेवावा लागतो, यात दुमत नाही.
यंदा हा हिशोब अवघड आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या १ ऑक्टोबरच्या जलाशय अहवालाचा दाखला देत बाजार विश्लेषक दीपक चव्हाण यांनी मांडलेले चित्र बोलके आहे. पश्चिम घाटातील कोयना धरण शंभर टक्के भरले, तर लातूरजवळचे मांजरा अवघे १०.३ टक्के. गेल्या वर्षी याच दिवशी मांजरा जवळपास पूर्ण भरलेले होते. मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा ३९ टक्के कमी पाऊस झाला. माजलगाव २८, निम्न तेरणा २२ आणि निम्न दुधना २१ टक्क्यांवर आहे. एकाच राज्यात जणू दोन वेगळे मॉन्सून.
त्यातच ऑक्टोबरचा तडाखा. निवृत्त हवामानतज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांच्या निरीक्षणानुसार राज्यात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा २ ते ७ अंशांनी जास्त आहे. उन्हाचा चटका जितका जास्त, तितके धरणांतील पाण्याचे बाष्पीभवन जास्त. म्हणजे साठा नुसता वापरानेच नव्हे, तर उन्हानेही आटत जाणार.
जललेखा कागदावरून शिवारात
पाणी किती आहे, यापेक्षा ते कसे वापरतो हा प्रश्न मोठा आहे. जलसंपदा विभाग सिंचन प्रकल्पांचा जललेखा (वॉटर ऑडिट) तयार करतो. पण कालव्यांतील गळती, पाटचाऱ्यांची दुरवस्था आणि अनधिकृत उपसा यामुळे कागदावरचा हिशोब आणि शेतापर्यंत पोहोचणारे पाणी यात मोठी तफावत राहते. दुष्काळी वर्षात हा लेखा फक्त अहवालापुरता न राहता प्रत्येक धरणाच्या आवर्तन नियोजनाचा आधार व्हायला हवा. प्राधान्यक्रम स्पष्ट असावाः आधी माणसांचे पिण्याचे पाणी, मग जनावरे, त्यानंतर शेती आणि उद्योग, ऊस, केळी, द्राक्षे यांसारख्या जास्त पाणी पिणाऱ्या पिकांवर आणि साखर-इथेनॉल उद्योगाच्या पाणीवापरावर यंदा बंधने आवश्यक असल्याचे जाणकार सांगतात.
गावाचे पाणी अंदाजपत्रक
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजारने याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. पावसाळा संपला की ग्रामसभा गावात किती पाणी उपलब्ध आहे याचा हिशोब मांडते. पिण्यासाठी आणि जनावरांसाठी लागणारे पाणी आधी बाजूला काढले जाते आणि उरलेल्या पाण्यावर रब्बीची पिके ठरतात. दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या प्रत्येक तालुक्यातील गावाने रब्बी पेरणीपूर्वी असे अंदाजपत्रक ग्रामसभेत मंजूर करायला हवे. हवामान अभ्यासक विजय जायभावे यांनी पुढील काळात पेरणीयोग्य पाऊस नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना कमी पाण्यावरील ज्वारीसारख्या चारा पिकांचे नियोजन करण्याचा सल्ला दिला आहे. तोच विचार या अंदाजपत्रकातही दिसायला हवा.
घरचा हिशोबही महत्त्वाचा
दुष्काळ फक्त शेतकऱ्यांचा विषय नाही. सध्या समाजमाध्यमांवर पाणीबचतीचे संदेश फिरत आहेत. त्यातील टक्केवारीत अतिशयोक्ती असली तरी सवयी उपयोगी आहेत. आरओ यंत्रातून बाहेर पडणारे पाणी बादलीत साठवून फरशी पुसण्यासाठी किंवा फ्लशसाठी वापरता येते. शॉवरऐवजी बादलीने आंघोळ केल्यास माणशी रोज अनेक लिटर पाणी वाचते. टपकणारा एक नळ दिवसभरात बादली भरेल इतके पाणी वाया घालवतो. जल जीवन मिशनमध्ये ग्रामीण भागासाठी माणशी दिवसाला ५५ लिटर पाण्याचे मानक आहे. शहरात त्याहून अधिक पाणी एका आंघोळीत किंवा गाडी धुण्यात सहज खर्च होते, याचा विचार प्रत्येकाने करायला हवा.
मॉन्सूनचा मूलभूत पॅटर्न बदललेला नाही, ऋतुचक्र आहे तसेच आहे, असे डॉ. केळकर सांगतात. पाऊस देणे निसर्गाच्या हाती आहे. तो पुढच्या जूनपर्यंत पुरवणे मात्र आपल्या हाती आहे. बदलायला हवी ती आपली पाणी वापरण्याची सवय.
