मुंबई : जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य परीक्षा परिषदेने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये इयत्ता पाचवी, आठवीबरोबर चौथी व सातवीचीही शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची संधी मिळणार आहे.
राज्यामध्ये १९५६ पासून इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येत होती. मात्र शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक व माध्यमिक वर्गांमध्ये बदल झाल्यामुळे २०१६ पासून इयत्ता पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा सुरू करण्यात आली. मात्र जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा चौथी किंवा सातवीपर्यंतच असल्याने यामधील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेपासून वंचित राहिले. शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षा होत नसल्याने याचा मोठा फटका विद्यार्थी, पालकांसह शाळांना बसला. परिणामी या शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या वेगाने कमी होऊ लागली. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी राज्य परीक्षा परिषदेसह शिक्षण मंत्र्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. त्यामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षा ही इयत्ता पाचवी व आठवीबरोबरच इयत्ता चौथी व सातवीचीही घेण्याचा निर्णय घेतला.
आठ दिवसांमध्ये शासन निर्णय घेणार
सध्याच्या नियमानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी करून घेण्यात येत आहे. मात्र शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी तयारी करून घेतली जाणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय पुढील आठ दिवसांमध्ये काढण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
