मुंबई : जिल्हाधिकारी, गायरान जमीन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, गृहनिर्माण संस्था तसेच राज्य शासनाच्या राज्यात विविध ठिकाणी जमिनी आहेत. या शासकीय जमिनींवर ३१ डिसेंबर २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण असल्यास तेथील ३० लाख नागरिकांना ५०० चौरस फुटांचे मोफत घर पंतप्रधानांच्या ‘सर्वांना घरे’ या योजनेंतर्गत मिळणार आहे. तसेच पाकिस्तानातील विस्थापित ५ लाख सिंधी कुटुंबियांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
मंत्रालयातील विधिमंडळ वार्ताहर संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत १ ते ७ ऑगस्टदरम्यान आयोजित होणाऱ्या महसूल सप्ताहाबाबत मंत्री बावनकुळे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, “राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या राज्यात शासकीय जमिनी आहेत. या जमिनींवर अतिक्रमण असून २०१८ मध्ये शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत प्रस्ताव विचाराधीन होता. मात्र, काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने अडचणी येत होत्या. झुडपी जंगल आणि गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणाबाबत नागरिक कोर्टात गेले होते. कोर्टात राज्य सरकारने बाजू मांडल्यानंतर तोही प्रश्न निकाली निघाला आहे. त्यामुळे राज्यातील शासकीय भूखंडावरील ३१ डिसेंबर २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण नियमित करण्यात येणार असून तेथील ३० लाख कुटुंबियांना ५०० चौरस फुटांचे घर मोफत देण्यात येणार आहे. मात्र, ५०० चौरस फुटांवरील घर असल्यास ५०० चौरस फुटांवरील जागेसाठी रेडी रेकनर दरानुसार पैसे मोजावे लागणार आहेत.”
प्रत्येकाला पाच वर्षांत ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार
प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात येऊन ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला ‘मालमत्ता कार्ड’ देण्यात येणार आहे. हे काम येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. याचप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागीय आयुक्तांना सहा विविध विषयांवर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार त्यांच्या अहवालावर येत्या २ आणि ३ तारखेला नागपूर येथे होणाऱ्या महसूल परिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांची ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी माफ
विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर लागत होता, आता याची आवश्यकता राहणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रपिता अभियान राबवणार
येत्या १७ सप्टेंबर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस) ते २ ऑक्टोबर (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती) २०२५ या कालावधीत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान राबविण्यात येणार आहे.
सिंधी विस्थापितांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देणार
ठाणे, उल्हासनगर वगळता महाराष्ट्रातील ३५ शहरांमध्ये ५ लाख पाकिस्तानातील विस्थापित सिंधी कुटुंबीय आहेत. ५ लाख सिंधी विस्थापितांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यात येणार आहेत. मात्र, उल्हासनगरमध्ये सिंधी विस्थापितांच्या जमिनी कोणाच्या नावावर आहेत, याची तपासणी करण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
... तर शासकीय जागेचा ताबा घेणार
शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक उपक्रमासाठी शासकीय भूखंड देण्यात आले आहेत. शासकीय भूखंडावर रुग्णालय असले तरी तेथे २० टक्के खाटा आरक्षित नसणे, शैक्षणिक उपक्रम न राबवता व्यावसायिक वापर होत असल्याचे निदर्शनास येताच ती जागा सरकार आपल्या ताब्यात घेणार, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.
