मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुलांसह दारिद्र्यरेषेखालील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश, बूट, पायमोजे उपलब्ध करून देण्यात येतात. दीड कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, बूट, पायमोजे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी ५३ कोटी ८० हजार ३०० रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील १ ली ते ८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना देण्याबाबतचा निर्णय ६ जुलै २०२३ रोजी घेण्यात आला. समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेसाठी निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश ३०० रुपये याप्रमाणे राज्य शासनाने दोन गणवेशांसाठी ६०० रुपये प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे. मोफत गणवेश योजनेप्रमाणे शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील १ ली ते ८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बूट व दोन जोडी पायमोजे शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येत आहे.
८७ कोटींचा निधी आधीच वितरीत
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बूट व पायमोजे योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट व पायमोजे उपलब्ध करून देण्याकरिता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत १४० कोटी ८० हजार ३०० रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार २८ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयात अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के मर्यादेत म्हणजेच ८७ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला होता. सद्यस्थितीत उर्वरित ५३ कोटी ८० हजार ३०० रुपये इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
