विशेष प्रतिनिधी/मुंबई : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आक्रमक आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे राज्य सरकारची धावाधाव सुरू झाली असून, कुणबी प्रमाणपत्राचे तातडीने वाटप करावे, असा आदेश देतानाच राज्यातील मराठा सर्वेक्षणाच्या हालचालीही वेगात सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार आता १३ जानेवारीपासून राज्यात मराठा सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी २० जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि महानगरपालिकांत खास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानंतर वार्ड आणि तालुका स्तरावर प्रशिक्षण दिले जाईल आणि मग सर्वेक्षण सुरू करण्यात येईल. हे सर्वेक्षण ३१ जानेवारीपर्यंत संपविण्यात यावे, अशा सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्य सरकारने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनासाठी २० जानेवारी रोजी मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी अवघे दोन दिवसच उरले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढल्याने तातडीने निर्णय घेण्यात आले आहेत. या अगोदर राज्यात सापडलेल्या कुणबी नोंदीनुसार तत्काळ ५४ लाख कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. त्यानंतर आता राज्यात मराठा सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. हे सर्वेक्षण महसूल विभागांतर्गत केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणाची सुरुवात २३ जानेवारीपासून होणार असून, हे सर्वेक्षण ३१ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. त्यासाठी दोन दिवस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
त्यानुसार प्रथम जिल्हाधिकारी आणि महापालिका स्तरावर २० जानेवारी रोजी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तालुका स्तरावर वार्डा-वार्डात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. दोन दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर २३ जानेवारीपासून राज्यात प्रत्यक्षात सर्वेक्षण सुरू करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे आदेशही महसूल विभागाने दिले असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिली. अवघ्या आठ दिवसांत हे सर्वेक्षण संपवायचे आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र या कालावधीत सर्वेक्षण होणार आहे. त्यामुळे आता सर्वच अधिकारी, कर्मचारी या कामाला लागणार आहेत. त्यासाठी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचीही नेमणूक केली जाऊ शकते. या कामात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि मनपा आयुक्त नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहणार आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणाच्या कामाला आता गती मिळणार आहे. मराठा सर्वेक्षणासाठी एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरचा कशा पद्धतीने वापर करायचा, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या सॉफ्टवेअर वापरासंबंधी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ३ दिवस प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासंबंधी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य शासनाने पत्र जारी केले असून, त्यानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविले असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण राज्यातील शासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे, असेही त्यात म्हटले असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
