अकरावी प्रवेशाचे अधिकार महाविद्यालयांना द्यावेत; महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाची मागणी

यंदापासून अकरावीचे प्रवेश संपूर्ण राज्यात ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहेत. यामुळे अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले असून असंख्य विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केला आहे.
अकरावी प्रवेशाचे अधिकार महाविद्यालयांना द्यावेत; महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाची मागणी
photo : Facebook
Published on

मुंबई : यंदापासून अकरावीचे प्रवेश संपूर्ण राज्यात ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहेत. यामुळे अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले असून असंख्य विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केला आहे. प्रवेश न झाल्याने महाविद्यालयात मोठया प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे अकरावी प्रवेशाचे अधिकार महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना द्यावेत, अशी मागणी महासंघाने शिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे.

अकरावी प्रवेशाच्या तिसऱ्या यादीतही अपेक्षेपेक्षा खूप कमी विद्यार्थ्यांची यादी महाविद्यालयांना पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे कित्येक महाविद्यालयांचे धाबे दणाणले आहेत. अकरावीच्या तुकड्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अकरावी प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या होऊनही अद्याप असंख्य महाविद्यालयात प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झालेले नाहीत. प्रचंड प्रमाणावर प्रवेशासाठीच्या जागा रिक्त आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या राज्य संघटनेने यापूर्वीच ग्रामीण भागात ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास विरोध केला होता. परंतु शासनाने त्याची दखल घेतली नसल्याने आज विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप, महासंघाने केला आहे.

यावर्षी दहावीचा निकाल १३ मे रोजी जाहीर झाला. यानंतरही अद्याप कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रवेश पूर्ण होऊन अकरावीचे अध्यापन सुरु झालेले नाही. २९ जून ते २५ जुलैपर्यंत या संपूर्ण राज्यभराच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत महाविद्यालयांचा, पर्यायाने शिक्षकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या वेळेचा अपव्यय झाला असल्याचे महासंघाने म्हंटले आहे.

प्रवेश प्रक्रियेमुळे महाविद्यालये, पालक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले असून ग्रामीण, शहरी व निमशहरी भागात अनुदानितच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्त राहण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे चौथ्या फेरीतील तथा विशेष फेरीतील सर्व प्रवेश महाविद्यालयीन पातळीवर देण्याचे अधिकार संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना देण्यात यावेत, असे पत्र देण्यात आले आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in