५०० रुपयांत गॅस-सिलेंडर, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण; शरद पवार गटाचा 'शपथनामा' जाहीर; वाचा महत्त्वाच्या घोषणा

देशात ४५ वर्षातील सर्वात बेरोजगारीचा दर आता आहे, असा आरोप शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील पत्रकारांशी बोलताना केला आहे.
५०० रुपयांत गॅस-सिलेंडर, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण; शरद पवार गटाचा 'शपथनामा' जाहीर; वाचा महत्त्वाच्या घोषणा

पुणे : लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आज त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. शरद पवार गटाने त्यांच्या जाहीरनाम्याला 'शपथनामा' असे संबोधले आहे. आज सकाळी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाच्या वतीने शपथनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. शेतकरी, कष्टकरी, महिला आणि युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून शपथनामा तयार करण्यात आला आहे. यात एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढून टाकण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची मागणी करणार, जीएसटीची पुनर्रचना करणार आणि केंद्र आणि राज्यांच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार, यांसारखी अनेक आश्वसाने देण्यात आली आहेत.

गेल्या दहा वर्षात केंद्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर आणि खासगीकरणासारख्या समस्या वाढत आहेत, देशात ४५ वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर आता आहे, असा आरोप 'शपथनामा' जाहीर करतेवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला.

शरदचंद्र पवार पक्षाच्या शपथनाम्यातील 'ही' आहेत ठळक मुद्दे

  • घरगुती गँसची किंमत ५०० रुपये निश्चित करणार

  • पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती नियंत्रणात ठेवणार

  • इंधन दरासंबंधी राज्य व केंद्र सरकराच्या रचनेचा फेरविचार करण्यासाठी समिती करणार

  • राज्य सरकार हक्क आणि अधिकारात केंद्राची ढवळाढवळ होण्याची शक्यता असणारे घटनेतील कलम ३५६ रद्द करणे

  • राज्यपालांची नियुक्ती संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करूनच व्हावी, अशी पद्धत आणणार

  • दर पाच वर्षांनी जातनिहाय जनगणना करणार

  • देशातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्यांक गट असलेल्या मुस्लिम समाजाला प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने 'सच्चर आयोग'च्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार

  • मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणार

  • नागरी भागाला अनुकूल ठरणारी जीएसटीची फेररचना करणार

  • संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आणि नैसर्गिक आपत्तीतील कांदा, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आधारभूत व्यवस्था निर्माण करणार

  • कांदा दरात स्थिरता आणण्यासाठी आयात-निर्यात धोरण आखणार

  • मुंबई-गोवा महामार्ग जलदगतीने पूर्ण करणार

  • केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' अभियानाची वस्तुस्थिती श्वेतपत्रिकेद्वारे मांडणार

  • स्थलांतरित मजूर-कामगारांच्या कल्याणासाठी आयोगाची स्थापना करणार

  • प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात मेडिकल कॉलेजची उभारणी करणार

  • सर्वसामान्यांना आरोग्यव्यस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरांमध्ये मोहल्ला क्लिनिक उघडणार

  • केंद्राच्या आरोग्य, शिक्षण, सशस्त्र दल इत्यादी विभागातील सुमारे ३० लाख रिक्त जागा भरणार

  • सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार

  • स्वामिनाथ आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी देणार

  • राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय सर्वेक्षणाची मागणी करणार

  • एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढून टाकण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची मागणी करणार

  • धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांचा आम्ही आदर आणि समर्थन करतो.

  • राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा (एनईपी) फेरआढावा घेण्याची मागणी केंद्र सरकाकडे करणार

  • सर्वसामान्यांचे हित, पारदर्शकता आणि दूरगामी आर्थिक हितसंबंध यांवर खासगीकरणाच्या धोरणाच्या होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेणार

  • एकसमान जीएसटी आणून जीएसटीची पुनर्चना करणार, स्वतंत्र जीएसटी कौन्सिलची स्थापना करणार

  • ईशान्येकडील राज्यांच्या विशेषत: मणिपूरमधील समस्यांकडे, वांशिक प्रश्नांकडे लक्ष देणार

  • जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा तातडीने देणार

  • सर्व नागरिक, लोकशाही संस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांची प्रतिष्ठा व हक्क यांचे संरक्षण करणार

  • 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ची संकल्पना नाकारणार

logo
marathi.freepressjournal.in